२ सय ४० मेनपावरले वर्षमा १०० जना पनि बिदेश पठाउन नसकेपछि खारेजीको तनाबमा
काठमाडौं : आर्थिक वर्षको समाप्ति असार मसान्त, नेपालको सन्दर्भमा विशेष महत्व छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन धेरैको लागि हिसाब किताबको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने भएकोले पनि असार मसान्तको विशेष महत्व छ । तर विगत तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि असार मसान्त घाँटीमा अड्किएको हड्डी सरह देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिकरूपमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीका लागि असार मसान्तले तनाव थपिएको हो । ८ सय ६० मध्ये हाल करिब २ सय ४० संस्थाले सयको संख्या पु¥याउन नसकेको आंकलन छ ।
गत वर्ष नै तीन आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गराएको भएपनि यस वर्ष सय जना पठाउन नपाएका म्यानपावरका कामकाज मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ आदेश जारी नगरेको अवस्थामा रोकिने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष असार २९ र गत आर्थिक वर्ष असार १४ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेकोे बाधा अड्काउ फुकाउ निर्णय गरेर इजाजतपत्र नवीकरण हुने–नहुने मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका व्यवसायीलाई राहत दिएको थियोे । तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दल निकट व्यवसायीका संस्थाको लामो समयदेखिको संस्थागत प्रयासपछि पनि आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म पनि यसपटक निकास आएको छैन ।
संख्या सय समस्याको समाधानसम्बन्धी फाइल मुख्य सचिव कार्यालयमा पुगेको स्रोतको दावी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
तर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्राथमिकतामा नपर्ने खतरा बढेको छ । श्रममन्त्री कुँवर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन धनगढी हुँदै गृहजिल्ला अछाम जाँदै छन् । आइतबार राजधानीबाट हिँडेका उनी सोमबार बिहान ८ बजे धनगढीको होटेल फ्लोरामा पत्रकार सम्मेलन गरी अछाम जाने योजनामा छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लिइएको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न समस्या नरहेको राय दिएपछि श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो । धेरैले कानून मन्त्रालयको रायले लाइसेन्स नवीकरण हुने अर्थ निकाल्दै राहतको श्वास फेरेका छन् । तर प्रशासनिक प्रक्रिया बुझेकाहरू भन्छन्, ‘कानूनको राय सकारात्मक होइन, त्यसले श्रम मन्त्रालयलाई सहयोग भन्दा अन्योलमा पारिदिएको छ ।’
अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ठूलो संख्यामा कामदार पठाएको र निवर्तमान श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संसदमा जवाफ दिँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पुरानै लयमा फर्केको बताएका कारणले पनि अघिल्लो वर्ष जस्तो सहज र सिधा निर्णय नआउन सक्ने कतिपय कर्मचारीको आंकलन छ ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा नपठाएका कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने भन्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउँदा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि संवत् २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तीमा दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
संख्या सय समस्या समाधानको विषय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका नेताहरूलाई ‘अप्ठेरोमा फलेको फर्सी’ सरह बनेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा संघको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत तान्न व्यवसायी अल्मल्याउने विषयका रूपमा रहेको यो विषय संघको आगामी निर्वाचनको समयमा पनि चुनावी नारा बन्ने निश्चित प्रायः छ ।
त्योभन्दा बढी संख्या सय समाधानको विषय संघका संयोजक बिमल ढकालको क्षमता र योग्यतासँग जोडिएको छ । त्यससम्बन्धी फाइल बोकेर कहिले कानून मन्त्रालय त कहिले श्रम मन्त्रालय ओहोरदोहोर गरिरहेका ढकाल यसैको दौडधूपमा असिनपसिन् देखिन्छन् । गत बुधवार हायात रिजेन्ली होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका ढकाल सम्बन्धित कार्यक्रमतर्फको ध्यानमा भन्दा व्यवसायीका नवीकरणसम्बन्धि फोनले हैरान देखिए । कार्यक्रम नसकिँदै ढकाल सिंहदरबार होमिएका थिए । अरु बार त परै जाओस् सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार समेत म्यानपावर नवीकरणको लाडाईं लडिरहेका थिए उनी । तर पनि यसबारे कस्तो निर्णय आउने हो एकिन छैन ।
सोमबारसम्म मन्त्रीले गरेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय आउने अपेक्षा राखेका ढकाल नै निर्णायक हुन् त संख्या सयको ? प्रश्न अनुत्तरित छ । मध्यान्ह डेलीमा खबर छ