काठमाडौं | विवादास्पद स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। सरकारले शिक्षण संघसंस्था परिचालन कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि स्वयम्सेवक छनोट गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, सिफारिस गर्ने लगायतका सबै काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्दै आएको थियो।
विद्यालय शिक्षकसँग सम्बद्ध संघसंगठनले भने शिक्षक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्र मिचेर ल्याइएको स्वयंसेवक शिक्षकको प्रावधान नै गलत रहेको बताउँदै आएका छन्। हजारौंको संख्यामा रहेका राहत शिक्षक, ईसीडी शिक्षकलगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरी तत्काल विज्ञापन खुलाउनुपर्ने र अपुग दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सरकारले भने यसअघिको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो। संशोधित कार्य विधिअनुसार केन्द्रले स्थानीय तहमा आवश्यक स्वयंसेवक शिक्षकको कोटा निर्धारण गर्ने र यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न व्यवस्था गर्नेछ। शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा स्वयंसेवकका रूपमा शिक्षक खटाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा दरबन्दी कम भएका सामुदायिक र प्राविधिक धारका विद्यालयमा भएको शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।
सरकारले ‘चिनौं आफ्नो देश बनाऔं आफ्नो माटो’ अभियान मार्फत परिपूर्ति गर्न स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण युवालाई शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न यस्तो अभियान लागू गरेको हो।
विद्यालयमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयमा शिक्षक अपर्याप्त भएका कारण त्यसको पूर्तिका लागि कार्यविधि बनाइएको केन्द्रका कार्यक्रम शाखा प्रमुख रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यसलाई सहजता प्रदान गर्न कार्यविधिमा परिवर्तन गरिएको हो। उनले भने, ‘संशाेधित कार्यविधिमा स्वयंसेवक छनोट गर्ने र विद्यालयमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।’
शिक्षण स्वयंसेवकका बारेमा निर्णय भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको शिक्षण संघसंस्था परिचालन निर्देशन समितिले गर्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने र त्यस समितिबाट निर्णय भएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विद्यालय शाखा प्रमुख विदुरराज गिरीले बताए।
शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गर्न यस वर्षको सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले शिक्षण स्वयम्सेवकको मापदण्डअनुसार उनीहरूलाई निर्वाह भत्ता तथा केही सुविधा भने प्रदान गरिने बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेकाहरुलाई शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ।’
यसरी परीक्षाको आधारमा भन्दा पनि योग्यतालाई मूल आधारका रुपमा लिई स्वयंसेवकको छनोट गरिने उनले बताए। नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी भुसालले भने स्वयंसेवक शिक्षक राख्ने प्रावधान नै प्रक्रिया नै गलत रहेको बताए। उनले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति यो हिजो पनि गलत थियो। अहिले पनि गलत ढंगले आएको छ।’
भुसालले शिक्षक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्र अतिक्रमण मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रुपमा पनि स्वयंसेवक भनेर तोकिएको व्यक्तिलाई रकम तलब दिने सरकारी तरिका बदनियतपूर्ण र खेदजनक छ।’ संघले शिक्षक आपूर्तिका लागि दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। योग्यता पुगेका शिक्षकलाई बढुवा गर्न र नयाँ नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेको छ।