काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बाट प्रारम्भिक वालविकास कक्षा सहयोगी ईसिडीं शिक्षकलाई कम्तीमा प्रावि शिक्षक सरह तलब दिन गृहकार्य अगाडी बढाएको छ। बजेटमै ब्यबस्था गरेर उक्त कार्य गरिने अर्थमन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो।
ईसिडी शिक्षकलाई कम्तीमा प्रावि शिक्षक सरह तलब दिन अर्थ मन्त्रालय संग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै बजेटको ब्यबस्था मिलाईदिन पत्राचार गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट अहिले बनाईरहेको रणनीति, मापदण्ड र निर्देशिका आदि कार्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति जनाउनका लागि मन्त्रालयले ल्याउने हरेक डकुमेन्टमा तलबको हकमा कम्तिमा आधारभूत तहको प्रावि शिक्षक सरह बनाउन मन्त्रालय लागि परेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ईसीडि शिक्षकलाई प्रावि शिक्षक सरहको तलब प्रदान गर्न कक्षा १२ पास गरेको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने छ । तर ईसीडि शिक्षकका रुपमा हाल कार्यरत शिक्षकहरुलाई भने यो लागु नहुने पनि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
देशभर ५० हजार शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले तयार पारेको तथ्याङ्कमा करिब ५० हजार शिक्षक अपुग भएको देखाएको हो । कार्यदलले सबैभन्दा बढी निमावि तहमा शिक्षक अपुग भएको देखाएको छ । सो तहमा झन्डै २५ हजार शिक्षक अपुग भएको पाइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले प्रावि तहमा करिब १ हजार, माविमा २१ हजार र कक्षा ११ र १२ का लागि झन्डै ४ हजार शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक रहेको जानकारी दिए । शिक्षक अभावका कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गएका कारण सरकारले गुणस्तर र नयाँ शिक्षकको दरबन्दी निक्र्योल गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् । मावि तहमा १ लाख २ हजार, निमाविमा २५ र मावि तहमा १९ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।
कार्यदलले शिक्षा विभागको शिक्षकको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर थप शिक्षक आवश्यक रहेको निक्र्योल निकालेको हो। कार्यदलले हालसम्म १ देखि ४ गरी चार प्रदेशमा शिक्षकको अवस्थाबारे अध्ययन गरिसकेको छ । बाँकी प्रदेशमा अध्ययन भइरहेको संयोजक शर्माले बताए । उनका अनुसार मनाङलगायत हिमाली जिल्लामा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या बढी रहेको र शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या कम रहेको छ । शिक्षक अभावका कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गएको छ। सरकारले गुणस्तर र नयाँ शिक्षकको दरबन्दी निक्र्योल गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न र नयाँ दरबन्दी कायम गर्न सबै स्थानीय तहमा अध्ययन गरिरहेको संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लाको शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातमा हेरफेर गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई र उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको छ। कार्यदलले तराई र उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दीअनुसार पढाउन समस्या हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
हिमालमा ४० जना र तराई र उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थीको अनुपातको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने मान्यता कार्यदलको रहेको छ । हामीले सबै विवरण संकलन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेका छौँ । कार्यदलले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव तयार गरिरहेको छ । प्रदेशमा सबै तहको विवरण संकलन गरिरहेका छौँ, सबैको सुझाव संकलन गरेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं।’ –उनले भने । कार्यदलले एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र पालिकागतरूपमा शिक्षकको दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । शिक्षकको प्रकार र दरबन्दी, विद्यालयगत विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या, शिक्षक दरबन्दी प्रकारलगायत विषयमा समेत तथ्याङ्क तयार पारेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल करिब १४ प्रकारका शिक्षक दरबन्दी छ ।
कार्यदलले हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय राख्नुपर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको दरबन्दीमा हेरफेर गर्नुपर्ने, गुम्बा, गुरुकुल, मदरसालगायतका धार्मिक विद्यालयको अवस्था परिचान गरी अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले १९ गतेबाट काम शुरू गरेको थियो। कार्यदलले शिक्षकको अवस्थाबारे जानकारी लिन देशैभर सुझाव माग गरेको थियो । कार्यदलका संयोजक शर्माले सम्पूर्ण सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम शुरू भएको बताए ।