काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । विघटन भएको सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण : गच्छदार अदालतमा अनुपस्थित
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार अदालतमा अनुपस्थित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा प्रतिवादी बनाएका मध्ये गच्छदार सहित ४० जना अदालतमा नआएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । गच्छदारको स्थायी ठेगानामा तामेल गर्न पठाएको म्याद बुझेको जानकारी समेत आफूहरूले नपाएको पाण्डेय बताउँछन् ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ५ लाख धरौटीमा छोडेको छ । त्यस्तै, अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन् । ललिता निवास प्रकरणका १७५ प्रतिवादी मध्ये तीन जना पूर्वसचिव छन् । उनीहरू मध्ये पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । पूर्वसचिवद्वय दिनेशहरी अधिकारी र छविराज पन्त भने पाँच/पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
५० करोड भन्दा बढी बिगो मापदाबी गरिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनमबहादुर गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा छाडिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको अभियोग लागेको शोभाकान्त ढकाल पनि विशेष अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । अख्तियारले ढकालसँग ३९ करोड २८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।
नेकपा ओली समूहका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन ।
