काठमाण्डौ | नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पछिल्ला केहि दिनदेखि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा प्रष्टैसँग खुल्दै गएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट रहेका थापाले पुर्वमाओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका हुन्। उनले प्रचण्डपक्षीय नेताहरुसँग आफू सरकारमा रहेका कारण मात्र नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीतिर समर्थन जनाएको बताउँदै आएका थिए र निर्णायक बेलामा प्रचण्डसँगै रहने बताउने गर्थे । केहि समय पहिलेसम्म पनि प्रचण्ड(नेपाल पक्षका महत्वपूर्ण भेलामा सहभागी हुने गरेका थापाको साथ पनि आफूहरुलाई हुनेमा प्रचण्डसमेत आशावादी देखिन्थे।
नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच महिनौं जारी तिब्र विवादमा कतै प्रष्टसँग नखुलेका थापाले केहि दिनयता भने ओलीको पक्षमा प्रष्ट धारणा राख्न थालेका छन् । केहि दिनदेखि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका पार्टी सचिवालयका बहुमत नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निरन्तर दबाब बढाउँदै लगिरहेका बेला थापाले ओलीका पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न लागेका हुन्।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको जवाफी प्रतिवेदनका विषयमा बहस थप तात्तिँदै गएपछि उनी ओलीको पक्षमा विस्तारै खुल्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पछिल्ला केहि घट्नाक्रमलाई आधार बनाउँदै थापाको झुकाव ओलीतिर बढ्दै गएकोे बताएका छन्। उनले ओलीको पक्षमा माहोल बनाउन खोजेको समेत उनीहरुको भनाइ छ। प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले थापा ओलीतिर लागेको स्पष्ट पार्ने तीनवटा घट्नाक्रम पेस गरे।
पहिलो, अहिलेसम्मको सचिवालय बैठकमा थापाले प्रचण्डको पक्षमा बोलेको सुनिएको छैन । दोस्रो, निर्णायक भनिएका हरेक बैठकमा थापाले ओलीलाई नै सहज हुनेगरी धारणा राखेका छन्। तेस्रो, थापाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउन नहुने पक्षमा नै धारणा राख्दै आएका छन्। सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतर्फ ओली असफल रहेको दाबी गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेपछि प्रचण्डप्रति ओली थप आक्रोशित भएका छन् । ओलीले त्यसलाई कुनै प्रस्ताव नभई आफूविरुद्ध ल्याएको अरोपपत्र मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उनले त्यसलाई खारेज गर्दै सो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
तर प्रचण्डले फिर्ता नलिई बरु सो प्रस्ताव सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको तर्फबाट आफूले प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। त्यसपछि ओलीले मंसिर १३ गते ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गरे । दुईवटै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो। प्रचण्ड लगायतका बहुमत सचिवालय सदस्य प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडानमा रहे। तर, ओली प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा छलफल समेत हुन नसक्ने अडानमा बसिरहे। त्यही कारण मंसिर १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओली आएनन्। सोही बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने प्रतिवेदन ल्याउनु गलत भएको धारणा राखे।
उनले कमिटीमा आएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भने गर्नुपर्ने बताए । थापा ओली सरकारमा गृहमन्त्री रहेकै कारण कतैतर्फ नखुलेको भनी ‘शंकाको सुविधा’ दिनेहरुले पनि अब भने थापाको कित्ता प्रष्ट भएको बताउन थालेका छन्। पछिल्ला सचिवालय बैठकमा उनका प्रस्तुतिबाट अब चाहिँ उनी ओलीतिरै खुल्दै गएको निर्क्यौल निकालेको प्रचण्ड–नेपालपक्षीय एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । मंसिर २१ गते आइतबार विहान थापा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न भैसेपाटी निवासमै पुगे। त्यहाँ उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
दुवै अध्यक्षले पेस गरेका प्रस्तावको अध्ययन तथा तथ्यबारे छानबीन र त्यसमा लगाइएका आरोपको सत्यता जाँच र अन्वेषण गर्न एक तीन–सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताइरहँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ती प्रतिवेदनलाई तल्ला कमिटीसम्म लगेर वृहत् छलफल गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। दुवै पक्ष आआफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला मौन रहँदै आएका थापाले ल्याएको सो प्रस्तावले ओलीलाई भने राहत दिएको नेताहरुको बुझाइ छ। निर्णायक अवस्थामा आफू मौन नरहने र एकातर्फ खुल्ने बताएका थापाको भूमिका त्यसपछि भने ओलीकै पक्षमा गएको देखियो। थापाको सो प्रस्तावमा ओलीपक्षका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि समर्थन जनाए । त्यसमै एक कदम अघि बढ्दै पौडेलले सो तीन सदस्यको संयोजक उपाध्यक्ष वामदेवलाई बनाउन प्रस्ताव गरे।
तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यले उनको प्रस्ताव तत्काल अस्वीकृत गरे। ‘पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उहाँ ९थापा० प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा बोकेर हिड्नुभएको छ, पार्टी एकता जोगाउने नाममा उहाँले बालुवाटारकै पक्षपोषण गरिरहेको प्रष्टै छ,’ ती नेताले भने। थापाले पार्टी विभाजन रोक्नको लागि पनि ओलीलाई चलाउन नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताउने गरेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्। आइतबारदेखि सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षका दस्तावेजहरु प्रवेश भएका छन् भने तिनलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेत लगेर बहुमत र अल्पमतको आधारमा टुंगो लगाउने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष रहेको देखिन्छ। यो कुरा थापाले रुचाएका छैनन्। ‘त्यसो भयो भने पार्टी एकता भंग हुन्छ’ भनी उनले ओलीकै भाषा बोल्न थालेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ।
मुख्यतः कात्तिक २२ पछिको उनको भूमिका ओलीलाई सहयोग गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको प्रचण्ड पक्षका नेताहरुको आरोप छ। स्रोतका अनुसार कात्तिक २२ गते प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुनको लागि थापालाई पटक पटक फोन गरेका थिए। तर, थापा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्। कात्तिक २५ गते खुमलटार पुगेर थापाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । कात्तिक २८ गते बसेको बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई लक्षित गरेर १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए। उनी निकट नेताहरु भने थापाले नेकपा फुट्न नहुने अडानमा रहेकोले एकता पक्षमा उभिएको दाबी गर्छन। ‘पार्टी एकता गरिसकेपछि फुट्नु हुँदैन, सकभर जुटाउने उहाँको कोसिस जारी छ, त्यसो गर्दा कहिले कसको पक्षमा बोल्नुपर्छ कहिले कसको पक्षमा,’ थापानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘बादल थापाको भूमिका पार्टी एकतामै केन्द्रित छ।थापाले ओलीसँग निकट रहेका चार जना पूर्वमाओवादी तर्फका स्थायी समिति सदस्यको छुटटै समूहसँग समेत विशेष समन्वय गर्न खोजेका छन्।
