काठमाडौं । सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लागू गरेको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नियमावलीको तत्काल कार्यान्वयन स्थगित गरी व्यापक परामर्शपछि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
गत असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो। तर नियमावली निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई समेटेर पर्याप्त छलफल नगरिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले नयाँ व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको र यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले सोमबार काठमाडौंको पुतलीसडकमा आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी, सांसद तथा अन्य सरोकारवालाले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीभन्दा संसद्बाट ऐन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु उचित नभएको टिप्पणी गर्दै अब ऐन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले पनि नियमावली जारी भएपछि मात्र आफूहरूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै यस्तो विषय ऐनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपाका सांसद तथा पूर्वविद्यार्थी नेता रमेश मल्लले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कानुनी व्यवस्था ल्याइनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको भावना विपरीत भएको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले भने सरकार र व्यवसायीबीच संवाद सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम गर्ने वातावरण जटिल बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका छन् भने सरकारसँग वार्ताका लागि समिति गठन भइसकेको छ।
बरालले हाल ७८७ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरणको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिँदै नयाँ नियमावलीका कारण नवीकरण प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको बताए।
व्यवसायीहरूले विशेषगरी धरौटी रकम उल्लेख्य रूपमा बढाइएको, शैक्षिक मेला सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीको गुनासोका आधारमा समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले नियमावली तत्काल स्थगित गरी व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग व्यापक छलफलपछि व्यवहारिक र दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने खालका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।