काठमाडौं । युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स नेपालले तीन वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘यूके एड म्याच राउन्ड-५ (यूकेएएम आर-५)’ परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। परियोजनाको समापनका अवसरमा राजधानीस्थित होटल हिमालयमा राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षक, समुदायका सदस्य तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा समावेशी बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो।
फरेन, कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ) को सहयोगमा सन् २०२३ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनाले नेपाल र कम्बोडियाका दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूलाई गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षामा पहुँच दिलाउने लक्ष्य राखेको थियो।
नेपालमा मात्रै परियोजनाले ७१ विद्यालयका ४ हजार ९ सय ९ बालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको जनाएको छ। परियोजना संखुवासभा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, गुल्मी र तनहुँ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो।
परियोजनाले बालिका शिक्षा र विद्यालयमा टिकाइराख्ने रणनीति, लैङ्गिकमैत्री शिक्षक तालिम, समावेशी खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधार, समुदायको स्वामित्व तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिएको थियो।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अविनाश झाले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालिकाहरूले शिक्षामा पहुँच र निरन्तरताका लागि विभिन्न अवरोध झेलिरहेको उल्लेख गरे। उनले समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार परियोजनाले केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभई विद्यालय, शिक्षक, स्थानीय सरकार र समुदायलाई जोडेर सुरक्षित, समावेशी र सहयोगी सिकाइ वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ।
समावेशी शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा हाल विद्यमान नीति प्रभावकारी भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलमा स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव, समुदायमा सचेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता, तथ्यांकमा आधारित निर्णय र स्थानीय परिवेशअनुसारका समाधान आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो।
कार्यक्रममा आगामी दिनका लागि स्थानीय सरकारको स्वामित्व बढाउने, लैङ्गिकमैत्री शिक्षक तालिमलाई संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा समावेशी शौचालय तथा खानेपानी संरचना विस्तार गर्ने तथा समुदायको उत्तरदायित्व प्रणाली बलियो बनाउने सिफारिस गरिएको थियो।
यसैबीच, कार्यक्रममा ‘एजुकेसन प्लस’ नामक नयाँ पहल पनि सार्वजनिक गरिएको छ। ‘जिरो एजुकेसन पोभर्टी’ अवधारणामा आधारित उक्त पहलले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
परियोजनाको समापन कार्यक्रमसँगै कम्बोडियामा पनि समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यसले दुई देशबीच समावेशी बालिका शिक्षामा सहकार्य र प्रतिबद्धता अझ बलियो भएको सन्देश दिएको छ।