काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा जेन-जीको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा समाधानका लागि सरकारले जेन-जीसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सम्झौता आज साँझ ४ बजे प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको उपस्थितिमा हुने भएको हो।
सम्झौतापत्र तयार गर्न सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेल र जेन-जी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई मस्यौदाकार बनाइएको थियो।
संविधानको मान्यता र सुशासन मुख्य आधार
सम्झौतापत्रको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानको सान्दर्भिकता आत्मसात गरी सुशासन, समावेशिता, संघीयता र स्थानीय स्वायत्तता सुदृढ गर्न राज्यको भावी नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भूमि, भाषा–संस्कृति र सामूहिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
पक्राउ परेकालाई १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ, गम्भीर अपराध नभएमा रिहा
भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्नता आरोपमा पक्राउ परेकालाई तत्काल मुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ। उजुरी परेपछि स्क्रिनिङ आयोगले १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने र ज्यानमार्ने वा संगठित अपराधको संलग्नता नदेखिएमा तुरुन्त थुनामुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई अपराधीकरण नगरिने स्पष्ट गरिएको छ।
जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव
सम्झौताले जेन-जी आंदोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकार र जेन-जी दुवैले यसको कार्यान्वयनमा दृढ प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सहीद परिवार र घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल
सहीद परिवार र घाइतेका छोटो तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र स्मृतिकरणसमेतको व्यवस्था गर्नेछ।
सुरक्षाकर्मीको बलप्रयोगबारे छुट्टै छानबिन संयन्त्र
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अन्यायपूर्ण बलप्रयोगबारे ९० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार, दलीयकरण र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगमा कडा छानबिन
सम्झौताले राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण, भागबण्डा र नेतानिकट संस्थाहरूकोष, ट्रस्ट, परिषद, केन्द्रका आर्थिक क्रियाकलाप छानबिन गर्ने प्रावधान गर्दछ। गैरकानुनी गतिविधि भेटिएमा यस्ता संस्थाहरू खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रशासनिक सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र
देशको प्रशासनिक ढाँचा, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारबारे विस्तृत अध्ययन गरी सुधार उपाय सिफारिस गर्ने अर्को संयन्त्र गठन हुनेछ। यसको प्रतिवेदन पनि ९० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचन सुधार : उम्मेदवारी उमेर २१ वर्ष, न्यायपालिका र आयोगहरूमा दलीय हस्तक्षेप रोक्ने
आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको छ। सम्झौतामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषदलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न संरचना तथा नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने उल्लेख छ।
‘नोटा’ व्यवस्था पनि प्रस्ताव
निर्वाचन सुधारका विकल्पमध्ये मतदाताले अस्वीकृति जनाउन पाउने व्यवस्था ‘नोटा’ समेतको प्रस्ताव गरिएको छ।