कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको ५ असोजको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतले उक्त कदम ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको ठहर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणमा काम गर्न दिने परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई सहमति बिना जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्नु समेत गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यससँगै शाक्यले पाँच वर्षदेखि लड्दै आएको कानुनी मुद्दा जितेका छन्।

निर्णयपछि शाक्यले अदालतबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। अदालतको आदेशले ऊर्जा मन्त्री घिसिङको स्वेच्छाचारिता, पद निर्णयमा हस्तक्षेप र प्रक्रियागत त्रुटिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।