काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे मितव्ययिता योजनाअनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अरूलाई स्वकीय सचिव राख्न नपाइनेछ।
सरकारले मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र सचिवालयकर्मी राख्न पाउने प्रावधान गरेको छ। साथै ती कर्मचारीलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन, विदेश भ्रमणलगायतका सुविधा नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
योजना अनुसारः
- सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने,
- निजी घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापतको रकम नदिने,
- विलासी सामग्री खरिद र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने,
- सार्वजनिक संस्थानका रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा पठाउने,
- नयाँ परामर्श सेवा लिन रोक लगाई विद्यमान जनशक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
चुनाव खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारको यो कदम आएको हो।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ८ गते बुधवार