काठमाडौं। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले जेन-जी आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।
अभियानले संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
जेन-जी अभियानको ठहरमा राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भए पनि प्रशासनिक नेतृत्व नै कुशासन र भ्रष्टाचारको मूल कारण बनेकाले तत्काल बर्खास्ती अपरिहार्य भएको छ। साथै, संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब पारित गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाएर चुस्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ६ गते सोमवार