दार्चुला । भारतले अतिक्रमण गरेको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गतका गाउँ नाबी, कुटी र गुञ्जी, साथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको ठोस प्रमाण दार्चुला मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित रहेको खुलासा भएको छ।
मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टका अनुसार विसं १९९५ देखि नै सो क्षेत्रका गाउँका मुखियाले नियमित रूपमा जग्गाको तिरो बुझाउँदै आएका अभिलेखहरू कार्यालयमा सुरक्षित छन्। दार्चुलामा रहेको व्यास गर्खाको मोठअनुसार कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा र गुञ्जी–नाबी गाउँका मुखिया हरिकृष्ण बुढाले जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण भेटिएको हो।
उहाँका अनुसार सो मोठको सक्कल प्रतिलिपि विसं २०७२ चैत २६ गते तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीपसिंह धामीमार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं पठाइएको थियो। हाल मालपोत कार्यालयसँग नक्कल प्रतिलिपि मात्र रहेको छ।
भारतले मिचेको उक्त क्षेत्रमा विसं १९९५ देखि २०३८ सालसम्म (नापी हुनुअघि) लगातार ४३ वर्षसम्म स्थानीयले मालपोतमा कर तिरेको प्रशस्त प्रमाण भेटिएको छ। त्यस्तै २०१८ सालमा तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले ती गाउँमा जनगणना गरेको र २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचनमा स्थानीयले मतदानसमेत गरेको अभिलेख भेटिन्छ।
पूर्वजिल्ला समन्वय समिति प्रमुख वीरबहादुर कार्कीका अनुसार सो क्षेत्रका बासिन्दा हिउँदको छ महिनामा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, अपि हिमाल गाउँपालिका र सदरमुकाम खलङ्गा सर्ने गर्थे। २०३८ देखि २०४३ सालसम्म नापीगोश्वारा दार्चुलाले त्यहाँको जग्गा नापेको पनि प्रमाण छ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले “भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाण मात्र देखाएर कहिल्यै फिर्ता आउँदैन, सरकारले जोडदार कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,” भन्दै सरकारलाई छाङरु–तिङ्कर सडकका लागि बजेट विनियोजन गर्न, स्थानीयलाई नेपालकै खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक परे आवतजावतका लागि हेलिकोप्टरको सुविधा दिन आग्रह गर्नुभयो।
यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सबै प्रमाणले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट देखिने भन्दै कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली भूमिमा विदेशी हस्तक्षेपलाई आपत्तिजनक भन्दै राष्ट्रिय हितमा दृढ कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गोरखापत्रबाट





