काठमाडौँ । सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो।
सरकारको निर्णयअनुसार तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराइनेछ। सो प्रक्रिया पूरा गरेपछि भने त्यस्ता सञ्जाल पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यससँगै फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायत नेपालमा प्रयोग भइरहेका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ।