काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हस्तान्तरण गरिएको छ। ४२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आज (भदौ २) समितिलाई बुझाइएको हो। समिति सचिव दशरथ धमलाले प्रतिवेदन समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदनको २२औँ पृष्ठमा विशेष प्रावधान राखिएको छ, जसअनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरेका बालविकास सहजकर्ताले उपदफा (४) बमोजिम खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदको पहिलो पटकको विज्ञापनमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।”
समितिले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सदस्य सांसदलाई दुई दिन समय दिएको छ। यसैबीच, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भदौ ५ गते बिहान ८ बजे शिक्षा समितिको अर्को बैठक बस्नेछ। सो बैठकमा सांसदहरूले सुझाव पेस गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदन पारित गरी विधेयक भदौ ६ गतेको संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।