काठमाडौं, साउन २० । पुरुषलाई बहुविवाह गर्न कानुनी अनुमति दिने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले चासो व्यक्त गरेकी छन्। यस विषयले देशभर बहस चर्किएको छ भने अधिकारकर्मीहरू समेत अनशनमा बस्न बाध्य भएका छन्।
यसै प्रसंगमा सांसद कार्कीले मंगलबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई भेट्दै बहुविवाहसम्बन्धी चर्चाको यथार्थबारे स्पष्ट धारणा माग गर्दै पत्र बुझाएकी छन्। उनले मन्त्रालयसँग तत्काल आधिकारिक रूपमा जवाफ दिन आग्रह गरेकी हुन्।
कार्कीले बुझाएको पत्रमा हालसालै विभिन्न माध्यमबाट “पुरुषलाई बहुविवाह गर्न कानुनी अनुमति दिने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको” वा “बहुविवाह पुनः वैध बनाउने तयारी भइरहेको” भन्ने सूचनाहरू फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रचारले आमनागरिकहरूमा भ्रम र असमञ्जस सिर्जना गरेको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।
सांसद कार्कीले पत्रमा चारवटा प्रमुख बुँदामा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेकी छन्:
१. के मन्त्रालयमा बहुविवाहसम्बन्धी कुनै कानुनी संशोधनको प्रस्ताव, मस्यौदा वा छलफल चलिरहेको छ? यदि छ भने, त्यसको उद्देश्य, कानुनी आधार र नीतिगत सोचबारे स्पष्ट जानकारी दिन अनुरोध गरिएको छ।
२. बहुविवाहलाई पुनः कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्ने चर्चा सत्य हो वा होइन भन्ने मन्त्रालयको धारणा के हो?
३. यदि यस्ता सूचना भ्रामक हुन् भने, त्यसको खण्डन गर्न र जनचेतनामूलक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्ने मन्त्रालयको योजना के हो?
४. यदि यस्ता कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने, त्यसले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र महिला अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग कसरी मेल खान्छ भन्नेमा स्पष्टता दिन आग्रह गरिएको छ।
कार्कीले ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को दफा १७५ मा बहुविवाह स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख भएको कुरालाई स्मरण गराउँदै, कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने औंल्याएकी छन्। साथै उनले नागरिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति विश्वास दोहोर्याउँदै मन्त्रालयले यथाशीघ्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिएकी छन्।