काठमाडौं, साउन १८ । निजामती सेवामा पुन: नियुक्तिका सन्दर्भमा लागू हुने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा नियतवश गोलमाल गरिएको छ भन्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले गठन गरेको विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ कि केही व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनको आशय विपरीत व्याख्या र कार्यान्वयन गरिएको छ। समितिको निष्कर्ष अनुसार कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कानुनी लचिलोपन देखाउने प्रयास नियतवश गरिएको हो।
छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पुनः नियुक्तिका लागि तोकिएको कुलिङ अफ पिरियडलाई बेवास्ता गर्दै केही व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी मनपरी निर्णयहरू गरिएको पाइयो, जुन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत छैन।”
समितिले यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूका जिम्मेवारी तोकी कारवाही गर्नुपर्ने, भविष्यमा यस्तो प्रकारको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
कुलिङ अफ पिरियड भन्नाले एकपटक सेवा/पदबाट अवकाश पाएपछि पुनः नियुक्ति हुन कुनै निश्चित समयको अन्तराल (cooling-off period) कुर्नुपर्ने व्यवस्था बुझिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा यो व्यवस्थाको मनपरी व्याख्या गर्दै केही पूर्व अधिकारीहरूलाई लाभ दिलाइएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना हुँदै आएको थियो।
सरकारले चासो बढेपछि उक्त प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसले अहिले गम्भीर अनियमितता र नियतवश गोलमाल भएको ठहर गरेको छ।