१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिइएको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमा बिहीबार बसेको बैठकले जिल्लाभित्र लागू हुने गरी प्रशासनले वितरण गरेको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका उप–सचिव उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘शनिबारबाट लागू हुने गरी यो निर्णय गरेका हौं ।’
यसअघि गृहले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हिँड्ने गरी वितरण भएका सबै पास बिहीबारबाट खारेज गरिसकेको छ । सवारी पास लिएका हिँडेका व्यक्तिमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि गृहले थप कठोर बन्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै ई-पास खारेज गरेको छ । मंगलबार मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का थप ५७ संक्रमित भेटिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको खुकुलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । लगतै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई परिपत्र गर्दै जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी सबै पार खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका उप-सचिव उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो ।’
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा पुग्ने जिललाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । उपत्यका प्रवेश गर्ने पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नम्बर समेत खुलाउनुपर्छ । पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका उप-सचिव अधिकारीकाअनुसार उपत्यकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको हकमा पास अनिवार्य गरिएको छ ।
२६ वैशाखदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायतसँग सम्बद्ध व्यक्ति कार्यालयको परिचय पत्र देखेर हिँड्ने गरेका थिए । अब सम्बन्धित नियमक निकायबाट पास अनिवार्य गरिएको छ । सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको पासबाट मात्र आवतजावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ ।
