सियोल । दक्षिण कोरियाले गैर-दक्ष कामदारको अभावसँग संघर्ष गरिरहेको बेला ठूलो अध्यागमन सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । दक्षिण कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले तोकेको नयाँ नीति अन्तर्गत आप्रवासी कामदारहरू विशेषगरी औधोगिक र कृषी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई स्वदेश नफर्के पनि भिषा अवधी १० बर्ष हुने प्रावधान ल्याउन लागेको छ।रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत गैर दक्ष कामदारहरुको भिषा ४ वर्ष १० महिना मात्र सिमित गरिएको थियो ।
यद्यपि यसघि पनि स्वदेश फर्केर ४ वर्ष १० महिनाको लागी पुन आवेदन दिएर कोरिया पुन प्रवेश गर्ने सकिन्थ्यो। परिमार्जित नीति अनुसार भने स्वदेश नफर्केपनि १० वर्ष सम्म काम गर्न पाउनेछन् । तर ति कामदारहरुले न्युनतम १८ महिना आफ्नो पहिलो रोजगार स्थलमा काम गरेको हुनु पर्ने, प्राविधिक तालिम, कोरियन भाषाको प्रमाण पत्र तथा सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमा सहभागी भएको हुनेपर्ने शर्तहरु पुरा गर्नु पर्नेछ ।
सुधार योजना अन्तर्गत कार्गो सम्बन्धी कार्य,फोहोर प्रशोधन सम्बन्धी कार्य र ताजा उत्पादन र प्रशोधित खाद्य थोक बिक्री लगायतका कामहरु पनि गर्न पाउनेछन्। यसघि कृषी, पशु तथा माछा पालन र औधोगिक क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने पाइने नियम थियो ।
कोभिड–१९ को महामारी पछि श्रमिकको अभाव भए पछि कोरिया सरकारले यो परिवर्तित योजना ल्याएको हो। सरकारी सर्वेक्षण अनुसार कृषी क्षेत्र र कम्पनीहरूमा आवश्यक भन्दा ६ लाख ४२ हजार कामदारहरू कम भएका थिए। सरकारले यसअघि ईपीएस भिषाको कोटा यस वर्षको ६९ हजारबाट बढाएर अर्को वर्षको लागी १ लाख १० हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो समय सापेक्षिक रुपमा भिषा अवधी छोटो भएको र धेरै गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएको गुनासाहरु सुनिदै आएका थिए। गत वर्ष दक्षिण कोरियामा ८ लाख ५५ हजार आप्रवासी कामदारहरू थिए ।
इपिएस प्रणालीले पारदर्शी रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरूले सामना गर्ने कामदार अभावको समस्या समाधान गर्न सहज बनाएको र समय अनुसार यस प्रणालीमा सुधार गर्न सकिने योजना तथा समन्वय मन्त्रालयका कार्यालयका प्रमुख अर्क जोङ पिलले बताए। दक्षिण कोरियाले नेपाल लगायत १६ मुलुकबाट कामदार भित्राउने गर्दछ ।
ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७८ हजार नेपालीहरुले काम गरिरहेका छन् ।