मलेसियाले अब बिदेशी श्रमिकलाई पनि दिने भयो स्वास्थको यी सुबिधा..
क्वालालम्पुर, मार्च 15 – स्वास्थ्य मन्त्री खैरी जमालुद्दीनले आज स्वीकार गरे कि देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अन्य मध्यम-उच्च आय भएका राष्ट्रहरू भन्दा फरक कम लगानी छ।
उनले मलेसियाले आवश्यकभन्दा कम लगानी गरेको स्वीकार गरे ।
दिवान राक्यमा प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद रेम्बाउले मलेसियाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिरहेको बताए भने समान विकास स्तर भएका राष्ट्रले न्यूनतम ४ प्रतिशत खर्च गरिरहेको बताए ।
उनले बुकित बेन्डेराका सांसद वोङ होन वाइलाई जवाफ दिँदै थिए, जसले आफ्नो थप प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoH) मा कम लगानी भएको छ र यदि त्यहाँ वित्तीय विनियोजनमा श्वेतपत्रमा कुनै विशेष प्रस्तावहरू छन् भने सोधेका थिए।
राष्ट्रिय बजेट अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको लागि वित्तीय विनियोजन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा पु¥याउने योजना छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले ७ प्रतिशत सुझाव दिएको थियो ।
“माननीय सदस्यको विचारमा कोषको मुद्दा देशको जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो भन्ने कुरामा सहि हुनुहुन्छ र म यहाँ भन्न सक्छु कि मलेसियाले मध्यम उच्च आय भएको देशको रूपमा प्रत्येक वर्ष इष्टतम रकम भन्दा कम लगानी गरेको छ। । वास्तवमा, म भन्न सक्छु कि देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पुरानो कम लगानी छ, “खैरीले भने।
उनले महालेखा परीक्षकको २०१८ को प्रतिवेदनलाई औंल्याए जसमा सरकारी अस्पतालमा दुर्घटना र आपतकालीन (एएन्डई) विभागहरूमा कर्मचारीको अभाव, बिरामीको चाप बढी हुनुका साथै कोष र चिकित्सा उपकरणको अभावले जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। आफ्नो उत्कृष्ट रूप मा हुनु।
“र यो अपर्याप्तता भनेको अस्पतालहरूमा मात्रै A&E विभागहरूका लागि अलग गरिएको कुरा होइन, तर यसले क्लिनिकहरू र अस्पतालहरू समावेश गर्ने समग्र सरकारी स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। देशको जनस्वास्थ्य खर्च न्यून छ, २०२० मा जीडीपीको २.५८ प्रतिशतमा जबकि हामी अन्य मध्यमदेखि उच्च आय भएका देशहरूको बेन्चमार्कमा हुनुपर्दछ जहाँ उनीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च कम्तिमा ४ प्रतिशत छ।
“त्यसैले जनस्वास्थ्य सेवाको लागि रकम र विनियोजनको प्रश्नमा छलफल, निर्णय र पछि श्वेतपत्रमा पेस गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ,” उनले थपे।
उक्त दस्तावेज मंसिरमा संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको खैरीले बताए ।
जनवरीमा, खैरीले भविष्यको प्रमाण सुनिश्चित गर्न देशको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारको लागि श्वेतपत्र प्रस्ताव गरे।
उनले यो विषय संसदमा लैजान मन्त्रालयको योजना महाशाखामा उठाएको बताए ।
खैरीले भनेका थिए कि सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताहरू मन्त्रालयलाई उपयुक्त र पर्याप्त विनियोजन मार्फत पूरा गर्ने सुनिश्चित गरी देशको स्वास्थ्य प्रणाली भविष्यको प्रमाण हुनुपर्छ।