काठमाडौं । नेकपा एमालेका पदाधिकारी बैठक बुधबार राति साढे २ बजेसम्म चल्दा १० बुँदे समझदारीमार्फत् पार्टीमा रहेका नेताहरुका बारेमा कुरा हुन थालेपछि आउँदाे निर्वाचनमा टिकट दिने की नदिने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेकाे छ ।
मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको विषयमा भएको छलफलमा १० बुँदे समझदारीमार्फत् पार्टीमा रहेका नेताहरुका बारेमा कुरा उठेकाे थियाे ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयाे ,‘ १० बुँदे सहमति गरेकाहरुले त्यतिखेर हामीबाट गम्भीर गल्ती भयो भनेर लिखित रुपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, नत्र फेरि पनि पार्टीलाई धोका दिने सम्भावना हुन्छ ।’
१० बुँदे समझदारी गरेर एमालेमा बसेका नेताहरु ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस पनि भएका छन् । तर अध्यक्ष ओलीले पहिले नै पार्टीमा गम्भीर गल्ती गरेको हुनाले आउँदो चुनावमा उनीहरुलाई विना आत्माआलोचना टिकट दिन नहुने धारणा राख्दै आउनु भएकाे छ।
ती पदाधिकारीका अनुसार १० बुँदे सहमतिमार्फत् पार्टीमा रहेका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीसँग मौखिक माफी मागे पनि उनीहरुले टिकट पाउने सम्भावना छ।
एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले २०७८ असार २७ गते १० बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा २८ जना सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । तीमध्ये १२ जना नेता १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहे भने बाँकीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।
यो पनि : निर्वाचन खर्च नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवार कारबाहीमा
तेह्रथुम जिल्लाको स्थानीय तहबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएकोे छ । निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको उम्मेदार भएर निर्वाचित भएका वा नभएका उक्त सङ्ख्याका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने भएको हो ।
जरिवाना बुझाउनेमा निर्वाचितभन्दा पराजित बढी छन् । निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारबाट रु आठ करोड ६० लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन हुने उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्च बुझाउन आयोगले पटक–पटक अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गर्दा पनि नबुझाएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
आयोगले छ थर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू (सन्तोष तिगेला) र उपाध्यक्ष तारा खरेललाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । यसैगरी छथरमा अध्यक्षतर्फका दुई र उपाध्यक्षतर्फका दुई उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना बुझाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी आठराई गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम, उपाध्यक्ष वलीराज इङनामसहित ८५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएकामा अध्यक्षका चार र उपाध्यक्षका छजना छन् । यसैगरी फेदाप गाउँपालिकामा अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हरिप्रसाद चोङ्वाङ लिम्बू र उपाध्यका दुई पराजित उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।त्यस्तै मेन्छ्याम गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष यामप्रसाद खापुङसहित प्रतिस्पर्धी अन्य तीन उम्मेदवार र उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमिल्सिनासहित अन्य दुई जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।
त्यस्तै म्याङ्लुङ नगरपालिकामा पराजित तीन प्रमुखका उम्मेदवार दुई उपप्रमुखका तथा लालीगुराँस नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख अर्जुनबहादुर मावुहाङसहित चार र उपप्रमुखमा निर्वाचित जमुना कार्की मगरसहित तीन जनालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई रु तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई रु एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो । रासस