१७ हजार शिक्षकको दरबन्दी थप गर्ने शिक्षामन्त्री पौडेलकाे भनाई



काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवामा साढे १७ हजार अपुग दरबन्दी खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर साढे १७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेकाले खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

‘शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर अपुग रहेको साढे १७ हजार शिक्षक दरबन्दी पुरा गर्न विज्ञापन खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। सरकारले माध्यमिक,निम्न माध्यामिक र प्राथमिक तहको दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला गर्दैछौं’, उनले भने, ‘उक्त विज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी अनुसार गर्ने हो। त्यसको लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पारित भइसकेको छ।’

उनले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी आवश्यकता पुरा गर्ने गरी विज्ञापन खुल्ला गरिने बताए। मन्त्री पौडेलले ५ वर्ष शिक्षक सेवा दिएर बढुवा हुनुपर्ने नियम अनुसार बढुवा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए। उनले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको बताए।

‘नियमावली अनुसार सरकारले ५ वर्ष शिक्षक सेवा पुरा गरेका बढुवा हुन योग्य शिक्षकलाई बढुवा गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। त्यस्तै, साढे १७ हजार दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला हुन्छ। सरकारले शिक्षक अस्पताल बनाउने योजना पनि अगाडि बढाएको छ’, उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नबनेकाले सरकारले अगाडि बढाएका धेरै काम बाँकी छन्। हरेक कुरा ऐनमा गएर अड्किने गरेको छ। त्यसैले शिक्षा ऐन बनाउनको लागि पनि मन्त्रालयले अगाडि बढेको छ।’

मन्त्री पौडेलले बैंठकमा सांसद्हरुले उठाएको एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषममा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भईरहेको बताए। उनले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए।

उनले यो विषयमा मन्त्रालयले कसैको दवाबमा काम नगर्ने बताए। त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकलाई ६ हजार तलबमा काम गर्न लगाउनु अन्याय भएको बताए । उनले मन्त्रालय सरकारले श्रमिकलाई तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। मन्त्रालयले सरकारले तोकेको तलब दिने भनेर निर्णय गरेको तर केही पालिका लागू नभएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७८ पुष ८ गते बिहिवार