प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाब पछि स्थायी शिक्षकको बिज्ञापन रोकियो, फागुन अघि लाईसेन्स नखुल्ने



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षापछि मात्र स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्न दबाब दिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षाभन्दा अघि स्थायी शिक्षकको परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका बनाउने गरी तयारी अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शिक्षा सचिवलाई सम्पर्क गरेर कार्यतालिका परिमार्जन गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै स्थायी शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि अनुमतिपत्रको परीक्षा गर्न दबाब दिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै खुला विज्ञापन गर्नुअघि लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि अब आयोगले त्यहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने भएको छ,मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि आयोगले बनाइरहेको कार्यतालिका परिवर्तनको तयारी गरेको छ ।

आयोगले पहिले स्थायी शिक्षकका लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र लाइसेन्सको विज्ञापन गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिरहेको थियो । तर शिक्षक सेवा आयोग सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले आफूहरूलाई त्यस्तो दबाब नआएको दाबी गरे ।

‘वस्तुगत प्रश्नोत्तर गर्ने हो भने मात्र अहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ। त्यही पनि २ देखि ३ महिना लाग्छ । यसमा पनि विषयगत जटिलता छन् । तर, दुवै मोडलमा परीक्षा गर्न तत्काल सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार लाईसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न वस्तुगत र विषयगत प्रश्नपत्रको सम्पूर्ण तयारी गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तत्काल लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन पहिले खुला गर्ने तयारी गरिएको हो ।

‘वस्तुगत प्रश्नोत्तर गर्ने हो भने मात्र अहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । त्यही पनि २ देखि ३ महिना लाग्छ । यसमा पनि विषयगत जटिलता छन् । तर, दुवै मोडलमा परीक्षा गर्न तत्काल सम्भव छैन,’ उनले भने । यता शिक्षक महासंघले भने शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोगजस्तै संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न माग गर्दै आएको छ । सरकारी निकायबाट आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्नु मनासिब नहुने महासंघको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ३१ गते बिहिवार