काठमाडौं | गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नेपाल नगरपालिका संघले बाल विकास सहज कर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिको घोषणाले स्थानिय तहलाई भर परेका जनाएका छन् । तलबवृद्धि तथा घोषण गरीएका केहि कार्यक्रमहरुले स्थानीय तहमा ठुलो वित्तिय भार बढ्न जाने देखिएकेले केन्द्रयि सरकारले नै त्यसको व्यावस्था गरीदिन आग्रह गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गर्दे बाल विकास सहज कर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिको दायीत्व सर्सत वा समानीकरण अनुदानमा थप गरी पठाउन भनिएको छ ।
संघियतामा तहगत सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयम कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकोले समानिकरण अनुदानमा अत्याधिक आर्थिक दायित्व पर्ने यस्ता प्रकारका कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न स्थानिय तह बाध्य नहुने समेत जानकारी गराएका छन् ।
विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री रहँदा आगामि आर्थिक वर्ष २०७८ र०७९ बाट बाल विकास सहज कर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गरी न्युनतम तलब १५ हजार पुराए पनि केन्द्रय सरकारले ८ हजार र स्थानिय तहले ७ हजार थप गर्नुपर्ने बजेटमा व्यावस्था गरेको थियो ।
