काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार, जोखिमयुक्त सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । यही अभियानअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथली बस्ती शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ भने वडा नम्बर ९ को गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगरमा बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक तथा वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू पनि अब खाली गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी पहिचान गरिएको छ ।
बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी, महानगरका सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूले स्थानीय बासिन्दाको सामान उठाउन, ढुवानी गर्न र सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । सरकारी पक्षका अनुसार स्थानीयले पनि विरोधभन्दा सहकार्यको बाटो रोजेपछि थापाथली बस्ती सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खाली गराउन सम्भव भएको हो ।
हालसम्म थापाथलीबाट ६८ परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने अन्य स्थानका प्रभावित परिवारहरू पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।
सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा पुर्याएर उनीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिँदैछ । त्यसपछि उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, विस्थापित परिवारका घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपाल परिसरमा छुट्टाछुट्टै स्थान निर्धारण गरेर सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अब होटलमा राखिएका परिवारहरूको वास्तविक पहिचान परीक्षण भोलिबाटै सुरु हुनेछ । उनीहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा अनधिकृत रूपमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी बसेका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
छानबिनबाट वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा सार्ने तयारी छ । त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनसम्बन्धी योजना अघि बढाइने सरकारको तयारी रहेको छ ।
सरकारले उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण, नदी किनारको जोखिमपूर्ण बसोबास र अव्यवस्थित शहरीकरण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो अभियानलाई थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ ।