काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वामित्वमा रहेको युलेन्स स्कुलसहित महंगा निजी विद्यालयहरूविरुद्ध जरिवाना प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई सरुवा गरिएको छ।
दाहालको सक्रियतामा ए लेभल र इन्टरनेशनल ब्याकालरियट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पनि अनुमति नलिएका, स्थानीय सरकारबाट शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृति नगराएका विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी थियो। ललितपुर महानगरपालिकासँग युलेन्स र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेल स्कुलको विवरण मागेपछि उनीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको थियो।
पछिल्लो दुई महिनामा दाहाल नेतृत्वमा युलेन्स, नाइटिंगेल, लिटिल एन्जेल्स, युनाइटेड, रातो बंगला, पाठशाला, माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल, मिल्सबेरी, युरो, भक्तपुर मोर्डन, प्रिमियर इन्टरनेशनल, वृहस्पति, राय स्कुल, रोजवुड, ग्यालेक्सी लगायत २८ शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनमा कैफियत भेटिएका स्कुललाई जरिवाना गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रारम्भमा सरुवा अस्वीकार गरे पनि उच्च राजनीतिक दबाबपछि निर्णय कार्यान्वयन भएको स्रोतको दाबी छ।
दाहालको सरुवालाई सुशासनको पक्षमा काम गर्ने इमानदार कर्मचारीमाथि स्वार्थ समूहको प्रभावको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ। ५८ वर्ष उमेर हदका कारण चार महिनापछि अवकाशमा जान लागेका दाहाललाई वाणिज्य विभागबाट हटाइएपछि सरकारको सुशासन प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठेको छ।