काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई जनताका हितका विषयमा नीति निर्माण र बहस गर्ने थलोभन्दा पनि ‘सोसल मिडिया कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने मेसिन’ बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को लामो समयदेखि चलिरहेको बहिष्कारलाई सोसल मिडियामा उत्तेजना र भ्रम फैलाउने उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गरे।
“हाम्रो संसदलाई होस् वा सार्वजनिक बहसको वृत्तलाई सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्नबाट हटाएर अर्थहीन विवादमा लैजाने, कपटी बहस गर्ने र देशको समृद्धिका लागि होइन, युवाहरूलाई गाली र आरोपको भुलभुलैयामा फसाउने नियत छ,” ओलीले भने।
उनका अनुसार, कतिपय सांसदहरूले उठाएका विषयहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन्, बरु ‘झुटा कथा सिर्जना गरेर संसदलाई भ्रम फैलाउने केन्द्र’मा परिणत गर्ने खालका छन्।
रास्वपा–राप्रपाको बहिष्कार र माग
रास्वपा र राप्रपाले ७९ दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची बहिष्कार गर्दै आएका छन्। उनीहरूको माग छ—भिजिट भिसाको नाममा विदेश पठाउने क्रममा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन होस्, र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ।
बुधबार पनि रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले सरकारलाई तीव्र प्रश्न गरे—जीबी राईको अवस्थाबारे खुलासा, गिरिबन्धु टिइस्टेटको हराएको फाइल, र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रगति के हो भनेर। तर, आफ्ना कुरा राखेपछि उनीहरू सदन छाडेर बाहिरिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले यो शैलीले देश र जनताको हित नहुने दाबी गर्दै प्रतिपक्ष भए पनि संसद्मा जनताप्रति जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतमा मन्त्री भइसकेका थुप्रै व्यक्ति कारागारमा रहेको स्मरण गर्दै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गलत भएको जिकिर गरे।
अदालतको निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप नरहेको भन्दै ओलीले विपक्षी दललाई ‘अनावश्यक शंका र भीडको राजनीति’ छोड्न आग्रह गरे।
“कुनमाथि प्रतिशोध भएको हो, कुनमाथि जायज भएको हो—त्यसको जवाफ दिनुपर्छ, नत्र समाजमा गलत सन्देश जान्छ,” उनले भने।