काठमाडौं, २० साउन । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै विभागले अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएको हो।
सरकारले हालै गरेको नेपाल ऐन संशोधनअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी — अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय — मा निवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सकिने कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ।
सूचना विभागले यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालित दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया हाललाई रोकिएको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुनी संरचनासँग मिलाउन आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिएको स्पष्ट पारेको छ।
यस परिवर्तनसँगै देशभरका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण कि थप जटिलता भन्नेबारेमा चासो सुरु भएको छ। यसले अनलाइन पत्रकारिता क्षेत्रमा तत्कालिक रूपमा केही अन्योल उत्पन्न गरे पनि स्पष्ट कानुनी ढाँचाबाट दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।