काठमाडौँ — एमालेसहित सात दलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेसँगै आइतबार शक्ति बाँडफाँटमा अनेक अड्कलबाजी चलेका थिए । कांग्रेससँगको डेढ वर्ष लामो सत्ता गठबन्धन तोडेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल ‘नाटकीय रूप’ मा एमाले गठबन्धनमा सामेल भएपछि पद बाँडफाँट कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो धेरैमा थियो । तर, राजनीति सुरु गरेको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मारेको छलाङले भने धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालयमा जान साझेदार दलबीच हानथाप चलेपछि सोमबार दिनभर संसद् भवन बानेश्वरमा गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई सघाएको राप्रपाले बाहिरै बसेर समर्थन दिने निर्णय गर्यो । बाँकी दलबीच गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन दिनभर सकस पर्यो । सत्ता गठबन्धनको तेस्रो शक्ति रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबन्डा विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादीले रास्वपालाई सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मन्त्रालय दिएर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरे । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र बाँकीमा सहमति गरेर मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउने पूर्वयोजना लामिछानेको अडानपछि बदलियो ।
गृह मन्त्रालय प्रहरीसमेत हेर्ने तालुक निकाय भएकाले अनुसन्धानमा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहन्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा स्पष्ट रूपमा नउठे पनि एकातिर पहिलो पटक सरकारमा आएका र नागरिकता/राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइहाल्ने पक्षमा एमाले–माओवादीले अनिच्छा गरेका थिए । तर, लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि बैठक लम्बियो । गृहमा आफ्नो दाबी गर्दै उनी बैठक स्थलबाट बीचमै बाहिरिएका थिए ।
२० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यही कारण मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद गर्नुभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई ल्याउन सहमत भए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन नेताहरू शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका लामिछानेले आफूले देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले ‘बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने’ सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए, लामिछानेको अडानपछि बदलियो भागबन्डाआफ्नो सत्ता यात्रा सुरु गरेका छन् । निर्मला प्रकरणमा हालसम्म भएको विवरण पनि पेस गर्न उनले गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिए । ०७५ साउनमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भए पनि घटनामा संलग्नबारेको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।
पार्टी स्थापनाको ७ महिना नपुग्दै लामिछाने सत्ता साझेदार गठबन्धनको एक घटकका रूपमा मात्रै सीमित रहेनन्, प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको बागडोर पनि सम्हाल्न पुगेका छन् । राजनीतिक अनुभव र पृष्ठभूमिका हिसाबले उनका लागि यो कठिन र नयाँ जिम्मेवारी हो । अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी मात्रै होइन, बाह्य सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जटिल विषय हो । कानुन कार्यान्वयन, सुशासन कायम, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको समन्वय र यससँग जोडिएका अरू थुप्रै विभाग र निकायको तालुक अड्डा गृह मन्त्रालय साधन/स्रोत र शक्तिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।