पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।संसद (प्रतिनिधिसभा) भएको भए महाअभियोग लगाउनुपर्ने गरी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेको थियो ।२० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो । यसमा क्षमा हुनुहुँदैन । संसद् भइदिएको भए पास होस् नहोस् महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’
केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले ११३ को (४) मात्र होइन, अरु थुप्रै धारा उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा सबै नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘उहाँ नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनुभएको हो, उहाँले पनि उल्लंघन गर्न पाउनुहुन्न’ केसी भन्छन्, धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । विद्यादेवी भण्डारी बाहेक भनेको छैन ।’
धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेछ भनिएको छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ भने धारा ७१ मा राष्ट्रपतिको शपथ छ । त्यो शपथमा संविधानको पालना गर्छु भनिएको हुन्छ । यो पनि उल्लंघन गर्नुभयो ।’ धारा ११४ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएको छ ।
‘एउटा राष्ट्रपतिले भर्खर लागू भएको संविधानको ६/७ वटा धारा उल्लंघन गरेर पदमा बस्न मिल्छ ?’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संसद नभएका कारण महाअभियोग लगाउने कुरा आएन । संविधान उल्लंघन गर्न यो गरिब देशले ३० करोडको मोटरगाडी चढाएर सुरक्षा घेरामा राखेको होइन । उहाँबाट संविधानउपर ठूलो बेइमानी भयो । तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्नलायक काम गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँले चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्नलायक काम गर्नुभयो’ केसी भन्छन्, ‘उहाँले निष्पक्षता पहिले पनि देखाउनुभएको थिएन, अहिले पनि देखाउनुभएन । उहाँका लागि एमालेको सरकार आफ्नो, गठबन्धनको सरकार अरुको जस्तो लाग्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो । उहाँमा त्यो पदका लागि योग्य हुनुहुँदोरहेनछ भन्ने देखियो ।’
अब नागरिकता विधेयक नआएका कारण नागरिकता नपाएका जो कोही वा अरु कोही सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । त्यसरी जाँदा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशसँगै राष्ट्रपतिलाई नसिहत दिन माग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्छ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसकारण सकभर पीडित जानुपर्छ, नभए अरु गए पनि पनि हुन्छ । दिनदहाडै संविधान उल्लंघन गरेको तपाईं हामीले हेरेर बस्नुहुँदैन’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्दा अदालतले नसिहत जारी गर्छ ।’