मालदिभ्समा बढ्दै छ ‘भारत विराेधी’ अभियान !

बागमती अनलाइन

काठमाडौं । विदेश नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि दुई देशका सरकारका साथै विपक्षी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले मालदिभ्स र भारतमा सरकारको स्तरमा सबै ठिक छ तर मालदिभ्सका विपक्षीले भारतविरुद्धको आन्दोलनलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।

मालदिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी मालदिभ्समा भारतको उपस्थिति समाप्त हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मालदिभ्समा भारत विरोधी अभियानलाई लिएर त्यहाँको सरकार पनि चिन्तित छ । डिसेम्बर १९ मा मालदिभ्सको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भारतलाई लिएर फैलाइएको झुटो र घृणाबाट सरकार चिन्तित रहेको बताएको थियो ।

विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘भारत सबैभन्दा नजिकको द्विपक्षीय साझेदार हो तर केही सानो समूह र केही नेता भ्रम फैलाउन लागिरहेका छन् ।’ विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको देश भारत र विश्वको सबैभन्दा नयाँ लोकतन्त्र भएको देशमध्ये एक मालदिभ्सबीचको सम्बन्ध ट्र्याकमा हुँदा पनि लिक बाहिर भएको आशङ्काबाट ग्रस्त छ । एक हजारभन्दा द्वीप भएको मालदिभ्समा विपक्षी समर्थित ुइन्डिया आउटु अभियान उत्कर्षमा छ ।

मालदिभ्सका सांसद अहमद शियामले उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको पत्रकार सम्मेलनको एक भिडियो डिसेम्बर १९ लाई ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतको वर्तमान सरकारबाट हामी हाम्रो संविधान र आन्तरिक मामिलाको आदर हुने आश गर्न सक्दैनौँ, ऊ आफ्नै कानुन र नागरिकको सम्मान गर्न सकिरहेको छैन । विशेषगरी अल्पसङ्ख्यकको । हामी हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउन चाहँदैनौँ ।’

भारतमा मुसलमानलाई लिएर जे हुन्छ त्यसको खबरबाट मालदिभ्सका मुसलमान पनि प्रभावित हुने गरेका बताइएको छ । मालदिभ्स सुन्नी मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश हो । अहमद शियाम यसैबारे भनिरहेका छन् । इन्डिया आउट अभियानलाई बल यसबाट पनि पुग्ने चर्चा भइरहेको छ ।

भारत विरोधी अभियान किन ?
मालदिभ्सबाट भारतका सैन्य अधिकारी र उपकरणहरू हटाइनुपर्नेमा यस अभियानले जोड दिन्छ । यो अभियानको सुरुवात सन् २०१८ मा भएको थियो । जुन बेला मालदिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले भारतलाई आफ्नो दुई हेलिकप्टर र एक डार्नियर एअरक्राफ्ट लैजानका लागि भनेका थिए ।

यो हेलिकप्टर र एअरक्राफ्ट भारतले मालदिभ्समा खोजी, राहत र बचाउ अभियानका लागि प्रयोग गर्दै आएको थियो । यदि भारतले यो उपहारमा दिएको भए यसमा पाइलट भारतको नभइ आफ्नो देशको हुनुपर्ने मालदिभ्सले त्यस बेला भनेको थियो । यही मुद्दा चर्किँदै जाँदा मानिसहरू सडकमा आउन थाले ।

यस वर्षको डिसेम्बर ५ मा आइल्यान्ड एभिएशन सर्भिस लिमिटेडका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद आमीनले ट्वीट गर्दै भने, ‘भारतबाट एक डार्नियर लिनु कुनै मुद्दा होइन । तर डार्नियरसँगै भारतीय सैनिकको तैनाथको विरुद्धमा हामी छौँ । हामीसँग यसलाई चलाउने पर्याप्त अनुभव छ । हामीसँग यी हेलिकप्टरको दर्तामा हेरफेर गर्न विकल्प हुनुपर्छ । यसलाई फिर्ता गर्ने अधिकार पनि हामीसँग हुनुपर्छ ।’

यसअघि नोभेम्बर १५ मा मोहम्मद आमीनले लेखेका थिए, ‘डार्नियर कुनै रकेट साइन्स होइन । भारतीय भारतीय सैनिकलाई राख्नु र बजेटको मुद्दा बकवास हो । हामी पाँच डार्नियर चलाइरहेका छौँ र हामीसँग यसलाई चलाउने अनुभव पनि छ । मालदिभ्सका नागरिक यसलाई चलाउन सक्छन् र मालदिभ्स नेशनल डिफेन्स फोर्सको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छन् । हामीसँग उपहार लिने या फिर्ता गर्ने विकल्प हुनुपर्छ ।’

प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिभ्स (पीपीएम) र उससँग जोडिएका पार्टीहरूले भारतीय सैनिक मालदिभ्सबाट फर्किनुपर्ने बताएका छन् । मालदिभ्सका पूर्वमन्त्री लुबना जाहिरले डिसेम्बर ६ मा ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘म भारतीय परिकार, उत्पादन र औषधि निकै मन पराउँछु तर आफ्नो जमिनमा भारतीय सैनिकलाई होइन ।’

अर्का पूर्वमन्त्री अहमद तौफीकले नोभेम्बर २१ मा ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मालदिभ्सका नागरिक भारतीय सैनिकप्रति आफ्नो रिस पोखिरहेका छन् ।’ भारत विरोधी यो पूरै अभियानलाई पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनको पार्टी पीपीएमको तर्फबाट बल पुगिरहेको छ । नोभेम्बर २० मा पीपीएमको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट ट्वीट गरेर भनिएको थियो, ‘भारतीय सैनिक फुवाह्मुलाह सहरबाट फर्किऊन् ।’ फुवाह्मुलाह सहरमा यसलाई लिएर पीपीएमका मानिसहरूले सडकमा निस्किएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

चीनको पक्षमा अभियान ?
सेप्टेम्बरमा मालदिभ्सको सत्ताधारी मालदिभ्स डेमोक्रेटिक पार्टीको एक अर्को विरोधी गुटले यस मामिलामा मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो । यामीनले पनि मालदिभ्सबाट भारतीय सैनिकको फिर्तीको माग गरिरहेका छन् । यही प्रकारको भारत विरोधी माग भारतीय विमानस्थल अपरेटर जीएमआरलाई लिएर भएको थियो र सन् २०१२ मा जीएमआर बाहिर हुनुपरेको थियो ।

श्रीलङ्कामा भारतलाई लिएर अवस्था असहज छ तर त्यहाँको मुख्य सिंहला पार्टी भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । अर्कोतिर मालदिभ्सको पीपीएम भारत विरोधमा पूर्णरूपमा चीनको साथमा छ । राष्ट्रपति चुनावमा हारपछि आफूलाई गिरफ्तार हुनबाट भारतले नजोगाएको भन्ने यामीनको गुनासो रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । तर कुटनीतिज्ञहरू मालदिभ्समा चीनको उपस्थितिलाई बलियो पार्न यामीनको भूमिका रहेकाले उनलाई मालदिभ्सको नयाँ सरकारबाट जेल जानबाट रोक्न भारतसँग कुनै कारण नभएको बताउँछन् ।

सन् २०१८ मा इब्राहिम सोलिह मालदिभ्सका राष्ट्रपति बनेदेखि उनको नीति भारतको पक्षमा रहेको बताइन्छ । सोलिहको नीति इन्डिया फस्र्ट रहेको तर भारतले भने इन्डिया ओनली नीति बनाउन दबाब दिएकोदबताइन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोलिहको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि उपस्थित भएका थिए र केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

मालदिभ्सका नागरिक उपचारका लागि पनि भारत आउँछन् । भारतसँग मालदिभ्सको कारोबारको सम्बन्ध पनि छ । यामीनको शासनकालमा नीतिहरू चीन परस्त रहेको मानिन्थ्यो ।

चीनविरुद्ध भारत र मालदिभ्स
गएको वर्षको अन्त्यमा चीनको ऋण भुक्तानीलाई लिएर सोलिह सरकारबाट वाकयुद्ध भएको थियो । मालदिभ्समा चीनको ऋणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । मालदिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति र वर्तमान संसदका सभामुख मोहम्मद नशीद र मालदिभ्सका लागि चीनका राजदूत चांग लिचोंगबीच ट्विटरमा बहस भएको थियो ।

सोलिहको सरकार भारत र चीनका कारण दबाबमा रहने गरेको बताइन्छ । सोलिह सरकारले भारतलाई रक्षा सम्झौतामा प्राथमिकता दिएको तर विकासका परियोजनामा चीन अझै अघि रहेको छ । मालदिभ्सलाई भारतले ठूलो परिणाममा आर्थिक सहयोग पनि दिएको छ । सन् १९८८ मा राजीव गान्धीले सेना पठाएर मौमून अब्दुल गयूमको सरकार बचाएका थिए । सन् २००४ मा सुनामी आउँदा सहयोगका लागि भारतकै विमान सबैभन्दा पहिला पुगेको थियो ।

मालदिभ्स भारतका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ?
चीनका लागि मालदिभ्स रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । मालदिभ्स रणनीतिक रूपमा जुन समुद्रमा रहेको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । मालदिभ्समा चीनको उपस्थिति हिन्द महासागरमा उसको रणनीतिको प्रमुख हिस्सा हो । सन् २०१६ मा मालदिभ्सले चिनियाँ कम्पनीलाई एक द्वीप ५० वर्षका लागि ४० लाख अमेरिकी डलरमा लिजमा दिएको थियो ।

अर्कोतिर भारतका लागि पनि मालदिभ्स महत्त्वपूर्ण छ । मालदिभ्स भारतको नजिकै छ र त्यहाँ चीनको उपस्थितिले भारत चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । भारतको लक्ष द्वीपबाट मालदिभ्स झन्डै सात सय किलोमिटर टाढा छ र भारतको मुख्य भूभागबाट १२ सय किलोमिटर । मालदिभ्सले चीनसँग फ्री ट्रेड सम्झौता गरेको छ । यो पनि भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । यसबाट पनि मालदिभ्स भारतबाट किन टाढिएको र चीनसँग कति नजिकिएको स्पष्ट हुन्छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट

प्रकाशित मिति : २०७८ पुष ८ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्