काठमाडौं । दुई अलग संगठनात्मक संरचनामा चलिरहेको नेकपा एमालेलाई एउटै बनाउन आइतबार दश सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीच सिंहदरबारमा भएको ‘वान अन वान’ छलफलबाट दुवै तर्फका पाँच/पाँच जना रहनेगरी कार्यदल बनाइएको छ ।
कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् भने नेपाल तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्त छन् । ओलीसँग यसअघि भएका वार्तामा सहभागी नेताहरूलाई नै नेता नेपालले कार्यदलमा राखेका छन् । शुक्रबार पनि ओली पक्षसँग यिनै नेताहरू सहित नेपाल वार्तामा बसेका थिए ।
तर, ओलीले त्यसदिनको वार्तामा सहभागी नभएका प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेललाई समेटेर रामबहादुर थापा (बादल) राखेनन् । शुक्रवार बादल र अर्का नेता ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी थिए । अर्थात् बादल नरहेपछि यो कार्यदलमा २ जेठ २०७५ अगाडिका एमाले नेताहरू मात्रै सदस्य रहे । यो हेरफेरलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
तर सार्वजनिक रूपमा भने दुवै पक्षका नेताहरू यसबारे बाल्न चाहदैनन् । ‘यो ठूलो महत्वको कुरा होइन । पार्टी एकता बचाउन जरूरी छ । कार्यदलमा रहेका साथीहरुले सबै नेताहरुको परामर्श लिएरै उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउने हो’, ओली तर्फका एक नेता भन्छन् । २३ फागुन यताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ बादल सहित माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू पुनर्स्थापित एमालेको कलहको एक महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ रहेको लुक्दैन ।
शनिबार भएको नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकमा समेत छलफलको विषय बनेको थियो– बादलको उपस्थिति । नेता नेपाललाई उनी निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले बादल सहितको बार्तामा सहमति गरिनुको सन्देशबारे प्रश्न गरेका थिए । भर्चुअल बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘बादल सहित भएको वार्ताबारे प्रश्न उठेपछि माधव नेपालले यसलाई ठूलो नठान्न आग्रह गर्नुभयो ।’
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि यो ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् । ‘कतिपय साथीहरुलाई समस्या लागेको हुनुपर्छ । तर त्यस्तो बुझाइको ठूलो अर्थ हुन्न’, उनी भन्छन् । जबकी बादल सहभागी भएको शुक्रबारको वार्ताबाट एमालेलाई २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको छ ।
‘इगो’ को विषय बने पूर्वमाओवादी
माओवादी छोडेका बादल सहित २३ जनालाई २८ फागुनमै अध्यक्ष ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई गएको १० वैशाखको बालुवाटार बैठकबाट स्थायी कमिटीमै राखिएको छ । तर अहिले यिनै माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको व्यवस्थापन एमालेको पुनर्मिलनमा समस्या देखिएको छ ।
किनभने, २ जेठ २०७५ को अवस्थामा एमाले फर्काउने निर्णयले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू समेटिदैनन् । तर ओलीले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ५ पुसको निर्णयमा साथ दिएका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू बाहिर राखेर कुनै निर्णय नलिने अडान लिदै आएका छन् ।
कतिसम्म भने २८ फागुनको बैठकबाट ओलीले आफूलाई साथ दिएका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई समेट्न माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउनेदेखि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्नेसम्मका निर्णय गरेका थिए । त्यही बैठकबाट झस्किएका नेपाल समूहले पनि (४–५ चैतमा) आफ्नो समूहका राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी समानान्तर पार्टी संरचना तयार पारेका छन् । समानान्तर संरचना बनाएको भन्दै ओलीले माधव समूहका ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण लिने र चार नेतालाई कारबाही गरेका थिए ।
माधव समूहले पनि अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ कै एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान सहित पार्टी र संसद्मा समानान्तर गतिविधि रोकेनन् । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर माधव समूहका चार सांसदले माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद नै जोगाइदिए । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि कर्णालीमा जस्तो निर्णयको तयारीमा माधव समूह थियो ।
तर, २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा माधव नेपाल सहित २८ सांसद अनुपस्थित भएर ओलीलाई विश्वासको मत नदिए पछि एमाले राजनीतिको कोर्स नै फेरिन पुगेको छ । औपचारिक विभाजनको पर्खाइमा देखिएको एमाले फेरि एकताबद्ध बनाउन कार्यदल गठन गर्ने तहकै यूटर्न भएको छ । कारबाही फुकुवाको ओलीले २७ वैशाखमा नै निर्णय गरेका छन् भने माधव समूहको सांसदहरुको राजीनामा रोकिँदा एमाले नेतृत्वको सरकार समेत जोगिएको छ ।
‘एमाले मिलिसकेपछि संगठन पनि एउटै बनाउनु पर्यो । त्यसैका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । कार्यदलले एउटै पार्टी संरचना बनाउनेगरी प्रस्ताव ल्याउने उनी बताउँछन् । यद्यपी, कार्यदलले गर्ने कामको ‘टीओआर’ भने दिइएको छैन । तर ‘२ जेठ २०७५ कै अवस्थामा एमाले उभ्याउन कार्यदल किन आवश्यक पर्छ’ भन्ने प्रश्न पनि एमालेभित्र उठेको छ । यसबारे नेताहरुले प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् । एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी भित्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । माओवादी छोडेर आउनु भएका नेताहरुको पनि कुरा छ । सबैलाई समेटेरै अगाडि बढ्ने हो ।’
अर्थात्, माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु सहितको एमाले एकताको प्रयासकै निम्ति थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, माओवादी पृष्ठभूमिका बादल सहित स्थानीय तहसम्मकै नेताहरु समायोजन गर्न माधव नेपाल समेत तयार छन् । त्यसैले त्यसको सहज माध्यमको खोजी अन्तर्गत नै कार्यदल बनाइएको बुझ्न सकिन्छ । ‘अलग संगठन संरचनाको अभ्यास शुरु भइसकेकाले एमाले पुनर्मिलन पनि समस्या नै छ । माओवादीबाट आउनु भएका साथीहरुको व्यवस्थापन पनि थप कुरा हो’, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् ।