काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार,सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।मितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति नबिन पनि दुई चरणमा गर्ने भनिएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।