काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने हटाउनसक्ने व्यवस्था छ, उहाँले भदौभित्र गराउनुपर्ने मूल्यांकन नै गराउनुभएन, त्यसो हुँदा परीक्षामा सामेल नभएजस्तो भयो । त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।