काठमाडौं । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका ऐन र नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि कार्यदललाई सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन नियम संशोधनका लागि सहसचिव पोखरेलको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऐन र नियम संशोधन अध्ययन गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
पोखरेल नेतृत्वको समितिमा गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका एक र एकजना उपसचिव तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका एक र एकजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) सदस्य छन् । नेपाल प्रहरीबाट डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की र सशस्त्रबाट राजु अर्याल समितिमा सदस्य छन् ।
नेपाल प्रहरीमा हाल प्रहरी ऐन–२०१२ र प्रहरी नियमावली–२०७१ को अधीनमा रहेर कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि धेरै विषयहरु नियमावलीमा समेटेर लैजान वर्षेनि यसमा संशोधन गरिँदै आएको छ ।
प्रहरीको वृत्तिविकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयसहित प्रहरी सेवा ऐनको आवश्यकताबीच सरकारले ऐन र नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र सेवाअवधि सहित सेवा सुविधा, कारवाही, दण्ड र पुरस्कार समेतमा भेदभाव तथा हाकिमको मनोगत निर्णय हावी हुने गरेको भन्दै प्रहरी सेवा ऐनको आवश्यकता देखिएको हो ।
उक्त कार्यदललाई प्रहरीबाट सुझाव संकलन गरी पेस गर्न प्रहरी मुख्यालयले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले पनि ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न आवश्यक विषयहरुमा सुझाव दिन मातहतका युनिटहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको र प्रहरीले पनि कार्यदलकै निर्देशनअनुसार सुझाव संकलन लगायतको काम गर्ने पर्दाफासलाई जानकारी दिए । ‘भर्खर गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल नेतृत्वको निर्देशअनुसार काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
प्रहरीले गठन गरेको उपसमितिले आफ्ना मातहतका युनिटहरुलाई प्रहरी ऐन २०१२ मा रहेका प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष केही थप गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने भएमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, प्रहरी नियमावली २०७१ मा व्यवस्था भएका प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी, पद र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा, बिदा, प्रहरी आचरण सम्बन्धी व्यवस्था सजाय र पुनरावेदन, अवकाश, उपदान, तलब, भत्ताको विषयमा पनि सुझाव दिन उपसमितिले आग्रह गरेको छ ।
तालिम, प्रहरी पोशाक जस्ता प्रहरीका सेवा सर्त र सुविधाहरुलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने विषयहरु, थप गर्न आवश्यक देखिएका विषयहरु र हाल व्यवस्था भएका कुनै विषयहरु अनुपयुक्त रहेको भए सो हुनपर्ने विषयहरु खुलाइ पठाउन उपसमितिले युनिटहरुलाई आग्रह गरेको छ । समितिले सुझाव बुझाउन १० दिनको समयावधि पनि दिएको छ ।
हालै मात्र सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै तल्लो तहमा ३ पद सृजना थपलगायत निर्णय गरेको थियो । सरकारले तीन वटा पदहरु प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई), सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद थप गरेको हो ।
उक्त संशोधित प्रहरी नियमावली सरकारले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । यसरी थप भएको पदका लागि कुनै नयाँ दरबन्दी सृजना नहुने भएकोले धेरै आर्थिक भार सरकारलाई पर्न नसक्ने नेपाल प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै यसअघि १२ वर्षसम्म एउटै पदमा बसेर अवकाशमा जाने प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका अधिकृत र जुनियर अधिकृतलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि स्वत बढुवा दिने व्यवस्था थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर ८ वर्ष एउटै पदमा काम गरेर अवकाश हुने अवस्था आए स्वतः बढुवा गरेर एकतह पदोन्नति गरेर अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि १२ वर्षसम्म प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दर्जामा काम गरेपछि मात्र प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकमा पनि १२ वर्ष काम गरेपछि प्रहरी नायब उपरीक्षकमा पदोन्नति भएर अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्था हटाएर ८ वर्ष कायम गरिएको छ । संशोधनअनुसार अब प्रहरी निरीक्षकमा ८ वर्ष जागिर भएपछि अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकृतहरु स्वतः बढुवा हुने भएका छन् । पर्दाफासबाट