काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौतालाई सत्तारुढ गठबन्धनमा खेल्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताएका छन् । साथै एमसीसीबारे उग्र भएर प्रस्तुत नहुन समेत नेता कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरेका छन् । शनिबार र आइतबार दुई दिन बसेको बैठकमा नेताहरुले प्रचण्डको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
जवाफका क्रममा प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्नैहुन्न भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताएका छन् । तर सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएकाले साविकको नेकपाको कार्यदलको सुझावअनुसार परिर्माजन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘एमसीसीलाई गठबन्धनमा खेल्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ, तपाईंहरु उग्र भएर प्रस्तुत नहुनुस् ।’उनले शासकीय स्वरुपबारे पनि धेरै नबोल्ने बताए । अहिले नै गठबन्धन एकठाउँमा आउने सम्भावना भएकाले उपयुक्त समयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हामी कसैको पुच्छर होइनौं
सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादीलाई एक नम्बर बनाउन सकिने बताएका छन् । बाहिर यदाकदा अहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको पुच्छर भएको भनेर आरोपित गर्ने गरिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसो होइन, कांग्रेस र एमाले दुवै हाम्रो एजेण्डामा आएका हुन् ।’
पछिल्लो समय आफूहरुले नै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लडेको र यो चानचुने नभएको उनले बताए । ‘यदि तलमाथि भएको भए जेल जान सकिन्थ्यो । अहिले जितेकाले केही होइन भन्न मिल्दैन भन्ने उहाँको तर्क थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
यसले माओवादीले देशकै नेतृत्व गर्न सक्छ, गलतप्रवृत्ति विरुद्ध लड्छ, क्रान्ति गर्ने मात्र होइन, मुलुकलाई प्रतिक्रन्तिबाट जोगाउन पनि सक्ने रहेछ भन्ने स्थापित भएको उनले बताए । यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सके आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकिने उनले बताएका छन् । पार्टीमा कमीकमजोरी पनि रहेको भन्दै उनले यही बाटोमा हिँडिरहे केपी ओली भएकै ठाउँ अर्थात् गोर्वाचोभ थपमा पुग्ने खतरा पनि रहेको पनि बताएका छन् ।
गठबन्धन कहिलेसम्म ?
बैठकले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कम्तीमा चुनावसम्म कायम राख्ने प्रचण्डको प्रस्ताव संशोधन गरेको छ । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार चुनावसम्म भन्ने हटाइएको छ र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, प्रतिगमनको खतरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताले माग गर्दासम्म कायम राख्ने भनिएको छ ।
केन्द्रमा ५ पदाधिकारी मात्र
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरिम विधानलाई पास गरेको छ, जसअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी ५ जना मात्र रहनेछन् । प्रस्तावित विधानमा भएको उपमहासचिवलाई हटाइएको छ । अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष मात्र रहनेछन् ।
यस्तै जिल्ला समितिलाई खारेज गरेर जिल्ला समन्वय समिति बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।