टोकियो । शरणार्थी आवेदनमा कडाईका बिच जापानले सन् २०२० मा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिलाई शरणार्थीको हैसियत दिएको छ ।गत बर्ष कुल ३ हजार ९ सय ३६ जनाले शरणार्थी आवेदन दिएकामा ४७ जनालाई हैसियत प्रदान गरिएको छ । जसमा एक चौथाई व्यक्ति चिनियाँ रहेका छन् ।
रोचक कुरा के भने गत बर्ष शरणार्थी आवेदनको संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा भने ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । सन् २०१९ मा १०,३७५ जनाले शरणार्थी आवेदन दिएका छन् ।जापानको अध्यागमन सेवा निकायले बताए अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी शरणार्थी आवेदन टर्कीसहरुले दिएका थिए । दोस्रोमा भने नेपाल रहेको छ । तथ्यांकका आधारमा टर्की ८३६, नेपाल ४६६, कम्बोडिया ४१४, श्रीलंका ३७० र पाकिस्तान ३२६ रहेको छ । मुलत एशियन देशका व्यक्तिबाटै शरणाथी हैसियत आवेदन दिने बढी रहेपनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा सबैदेशका आवेदक घटेका छन् ।
अध्यागमन निकायको विवरण अनुसार प्रतिशतका आधारमा टर्की ३७.२, नेपाल ६२.९, कम्बोडिया ६८.७, श्रीलंका ७५.८ र पाकिस्तानीहरु ६६.४ प्रतिशत आवेदन सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा घटेको छ । आवेदन कुल ६० प्रतिशत घटेरपनि स्विकृत भने बढेर ४७ पुगेको छ । अघिल्लो बर्ष स्विकृत संख्या केवल ४४ रहेको थियो ।अघिल्लो बर्ष शरणार्थी मान्यता पाएका मध्ये १९ जनाले आवाशिय हैसियत पाएको निप्पोन न्यूजले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०२० मा शरणार्थी हैसियत पाएकामा कूल ४७ मध्ये ११ जना चिनियाँ रहेका छन् । यद्यपी यस बारेको तथ्यांक विस्तृत रुपमा प्रकाशित भएको पाइएको छैन । जस्तो किन शरणार्थी आवेदन दिएका नेपालीको संख्या प्रकाशित भएपनि कतिजनाले यस्तो हैसियत प्राप्त गर्न सके भन्ने विवरण उपलब्ध हुनसकेको छैन । जापानले सन् १९८२ मा शरणार्थीहरु स्वीकार गर्न थालिएयता स्विकृत गरेको यो संख्या सर्वाधिक धेरै हो ।
चीनले सिनचियाङ उइघर स्वशासित क्षेत्रका उइघर मुस्लिमहरु लगायत जनजाती समूहहरुलाई गरेको व्यवहारका कारण पछिल्लो समय चीनको आलोचना चर्किएको छ । विशेषगरि अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरुले चीनले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।जापानमा शरणार्थी हैसियत दिइएका मध्ये कयौं यस्तै समस्या भोगेका हुनसक्ने ठानिएको छ ।
जापानले संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्मेलन अनुसार जातियता, धर्म र राजनीति आदिका नाममा आफ्ना गृहदेशमा उत्पीडित हुने सम्भावना भएका मानिसहरुलाई शरणार्थीको हैसियत दिँदै आएको छ । अहिले जापानको संसदमा अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐनमा प्रस्तावित संसोधनबारे बहस भइरहेको छ ।अमेरिका र यूरोपका देशहरुको तुलनामा जापानमा शरणार्थी हैसियत प्रदान गर्ने मापदण्ड अत्यत्त कठोर रहेको आलोचकहरु बताउँछन् । जापानले अति समस्यामा परेकाहरुलाई मानवियताका आधरमा विदेशीहरुलाई बस्ने अनुमति दिएपनि अधिकाशंलाई शरणार्थीको मान्यता दिन अस्विकार गर्दै आएको छ ।