शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण, गरिने व्यवहार र वास्तविकताको एउटा दृष्टिदोष गत दुई दशकयता अलिक बढी मौलाएको बोध हुन्छ । यसले वर्गीय सोचको खाडल विकसित भयो । पञ्चायतकालीन परिवेशमा समेत शिक्षकलाई निकै सम्मान गरिएको बोध हुन्छ । त्यतिखेर पढालेखा मानिसको अभाव भएकाले पढेका मान्छेले मात्रै शिक्षकमा जागिर पाउँथे । इज्जत हुन्थ्यो । पार्टी, खेमा, स्वार्थ हेरिएन । शिक्षकले एक अब्बल पाइलट, एक सबल इन्जिनियर, एक असल किसान वा एक सक्षम सरकारी कर्मचारीलाई कखरा सिकाउने व्यक्ति हो शिक्षक ।
शैक्षिक, बौद्धिक वर्गलाई पञ्जामा राख्ने राजनीतिक दमनको मनोवैज्ञानिक पीडामा शिक्षकको पेसाप्रति अपमान भइरहेको हुन्छ । निजामति कर्मचारीका अधिकृतले सरकारको गाडी चढेर हिँड्छन् तर समान स्तरका मावि शिक्षकलाई आफ्नै पसिनाबाट किनेको बाइकमा तेल हाल्नै गाह्रो हुन्छ । शिक्षकले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दैन त्यसैले उसलाई हाम्रो समाजले सामान्य कर्मचारीमा तोल्छ । मनोवैज्ञानिक तहलाई निर्क्याेल गर्ने हो भने– आफ्नै पेसामा बेखुसी बनेको शिक्षकले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैन । बौद्धिक क्षमता भएकाले पनि नेताकै हजुर्याइँ गर्ने, नेताजीको चाकडीबाज बन्ने, नातावाद, कृपावादको चुक्लीमै रहँदा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका पक्षमा धब्बा छँदै छन् किनकि यहाँ शिक्षाले राजनीतिलाई होइन राजनीतिबाट शिक्षा परनिर्भर बनेको छ । यसको अर्थ शिक्षकले राजनीति गर्दैन भनेर भन्न सकिन्न । नेपालमा धेरै नेताहरूले शिक्षक पेसाको जगमा टेकेर राजनीतिमा घुसेर ठूला ओहोदामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तथापि, तिनले पनि त्यो जगलाई भुसुक्कै बिर्सिएका छन् । विद्यार्थीले क्याम्पसबाट राजनीति गर्न सिक्छ तर माथि पुगेपछि कुर्सिको महिमा जत्तिको प्रिय शिक्षाको महिमा हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्र अन्य कुरा सुधार भएपछि मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने पछिल्लो श्रेणीमा पर्ने रहेछ क्यार । यसलाई शिक्षा नीतिको गुपचुपको रहस्यतिर ध्यान दिँदा थाहा लाग्छ ।
निजामति कर्मचारीका अधिकृतले सरकारको गाडी चढेर हिँड्छन् तर समान स्तरका मावि शिक्षकलाई आफ्नै पसिनाबाट किनेको बाइकमा तेल हाल्नै गाह्रो हुन्छ । शिक्षकले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दैन त्यसैले उसलाई हाम्रो समाजले सामान्य कर्मचारीमा तोल्छ ।
मुलुकका आर्थिक र शैक्षिक समृद्धिका सपनालाई राजनीतिक अस्थिरता र पदीय महत्वाकाङ्क्षाले प्रभावित तुल्याइदिएको छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन उद्देश्यबमोजिम आव २०७५/७६ मा नै शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत त गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्दै आइएको देखिन्छ । सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्ने, यसै वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउने व्यवस्था गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण पक्षलाई विगत पाँचवर्ष यताबाटै योजनामा प्रस्तुत गर्दै आइएको देखिन्छ । अझ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले वि.सं. २०७३ साउन देखि २०८० असारसम्मको ७ वर्षे योजनाका लागि कुल अनुमानित रकम १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (रू. ११ खर्ब, १० अर्ब, ५८ करोड) लाई स्रोतसहित तर्जुमा गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षाको बजेट ४ प्रतिशत कायम गरी कुल राष्ट्रिय बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत रकम शिक्षाको बजेटमा विनियोजन गर्ने कुरालाई सो योजनामा उल्लेख छ । पूर्वबालशिक्षादेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह मानिने र कक्षा ९–१२ माध्यमिक शिक्षामा हुने गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य गाँसिएको छ । यसलाई वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ ।
परम्परित संस्कारै भनौँ– ‘नेपालमा बसेर के काम छ र’ विद्वत् वर्गबाटै निसङ्कोच बोलिने आवाज हुन् । यो पैसाको स्तरमा तोलिने र जिउनै गाह्रौ हुने बाध्यताको पराकाष्ठा हो । भावनाले पेटको भोक मेटिँदैन । अनि, समाजको लाज ढाकिँदैन । शैक्षिक सुधारका लागि भनेर शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक सरोकारवालाद्वारा अनेकौँ उपाय खोजिन्छन्, रचिन्छन् तर शैक्षणिक समुन्नतिको बाधक पक्ष भनेकै राजनीतिगत बढाबढ प्रतिस्पर्धा रहेछ । विद्यालय निरीक्षक या त प्रअसँग हुने तालमेलदेखि जिल्ला समन्वय ईकाईसम्मको जिम्मेवारीभित्र शैक्षिक समुन्नतिका लागि राजनीतिगत हस्तक्षेपले सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त हुँदो रहेछ । एउटा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्न झम्टिने र बम्किने राजनीतिको मारमा शैक्षिक सुधारको विषय महिनौँ अन्योलपूर्ण परिवेश रहन्छ । राजनीति गर्ने सोच बोकेका व्यक्तिका हातमा शिक्षा जस्तो पवित्र वस्तु कुण्ठित हुन्छ । गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका मन्दिरहरू राजनीति गर्ने पार्टी कार्यालय र सङ्गठनका प्रमाणपत्र बनाउने खोटो उद्योग बनिरहन्छन् ।
अब के गर्ने ?
अब देशमा शिक्षालाई राजनीतिको स्वार्थी दागबाट टाढा राख्ने शैक्षणिक संयोजन हुनु आवश्यक छ । शिक्षाशास्त्र, बालमनोविज्ञान, शैक्षणिक कार्यदिशा नै नबुझेकाहरूको भिडबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित भइरहँदा शिक्षा किन, केका लागि अनि कसरी चलाउने भन्ने वास्तविक मार्गचित्र नै कोरिँदैन । अबको शिक्षाले नवीन नीति र मातृभाषाको विकाससँगै आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहित गर्न युवालाई शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्छ । पारदर्शी नीति बोकेर केवल स्थायी शिक्षकका आधारमा देशको शिक्षा चलोस् । क्षमता भएकालाई निसङ्कोच शिक्षाको जिम्मेवारी दिलाओस् अनि राजनीति गर्ने ढोङले शिक्षाजस्तो पवित्र संसारमा डढेलो नलागोस् । शिक्षकमा पनि करार, निजी स्रोत वा अन्य वर्गको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । केवल स्थायी शिक्षकले विद्यालयको शिक्षा सञ्चालन गर्ने, खोजमूलक र अनुसन्धानमुखी शिक्षा विकासतर्फ सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय शिक्षकको पद पनि रिक्त हुन्छ अनि पढेलेखाको उमेर पनि पाको हुँदै जान्छ । राजनीतिमा सत्तास्वार्थको झगडा हुन्छ अनि समयमा विज्ञापन खुलाइँदैन । परिणामतः उमेद्वारको उमेर हद सकिन्छ अनि परदेशको विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषी को हो ? त्यो शिक्षित बेरोजगारको दशालाई कसले र किन जन्माउँछ ? यी तमाम समस्यामा राज्य नै दोषी होइन र ?
उल्लिखित सन्दर्भका साथमा पेसागत उन्नयन, विकास, अनुसन्धानका तहमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने सबल नीतिको खाँचो छ । शिक्षकलाई पनि देश विदेशका नीतिका बारेमा ज्ञान दिने, भ्रमण गर्ने गराउने, शैक्षिक अनुसन्धान र प्रोत्साहनमा अघि बढाउने जस्ता नीति तथा योजनाहरू नेपालको शिक्षामा अबका आवश्यकता हुन् । एउटा शिक्षक अध्येता, दार्शनिक, चिन्तक, बालमनोवेत्ता, राम्रो लेखक, कलाकार जे पनि बन्न सक्छ । शिक्षकलाई आजको युगसापेक्षित बन्ने अद्यावधिक गुणले सम्पन्न बनाउने राष्ट्रिय कदम चलोस् । असल शिक्षकले आफ्नो कक्षाकोठाभित्र असल राष्ट्रको असल नागरिकलाई उत्पादन गरिरहेको हुन्छ ।
एक असल र सबल शिक्षकका हातमा देशको भविष्य हुन्छ । सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने डाडुपुन्यौँ उसैको हातमा हुन्छ । यसर्थ शिक्षकले नै नपढाइ कोही कुनै ठूलो कर्मचारी वा ठूलो व्यक्ति बनेको होइन । कखरा सिकाउने शिक्षकको इज्जत र गरिमालाई स्थापित तुल्याउन समाजको सोच बदलिनुपर्छ । शिक्षक स्वयम् पनि बफादार हुनुपर्छ । शिक्षकलाई पनि सेवा र सुविधामा बढाबा गरिनुपर्छ । श्रमको मूल्य हुनुपर्छ । शिक्षकमा कला र विज्ञान दुवैको आवश्यकता हुने हुँदा प्रशस्त तालिम, भ्रमण, अध्ययनको अवसर, अतिरिक्त रचनात्मक कार्यमा सरिक गराउने र राज्यले सम्मान गर्ने पद्धतिको खाँचो छ । हाम्रो समाजले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिदोषको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।