पोखरा । नेकपा विभाजनले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकार धर्मराउँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अन्य प्रदेश सरकारले समस्या टारेर सुरक्षित बन्दै जाँदा गण्डकी भने धर्मरायो । जबकी जनमोर्चासमेतको समर्थनमा माओवादीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अनुमानसम्म गरेको थिएन ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २५ गते २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि भने मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको विकल्प दिन वार्ता कार्यदल गठन गरिहाल्यो । माओवादीले पनि नेकपा विभाजन हुँदा बनाएको कार्यदललाई नै ब्युँताएर सरकार गठनको वार्ता टोली बनायो । जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने एजेण्डामा उभियो ।
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको ढालेर नयाँ सरकार निर्माण राजनीतिक एजेण्डासहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ उभिँदा निणार्यक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यही सरकारको समर्थनमै थियो । जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै रहने बताइरहेको थियो भने मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई जसरी पनि फकाएर सरकार बचाउन चाहन्थे ।
जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बचाउने गरी बोलिरहेका थिए भने सांसद पियारी थापाले कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताइरहेकी थिइन् । यो सरकार बचाउन र नयाँ गठन गर्न दुबैका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका सांसद विभाजित भइरहेका थिए । जब जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कुनै पनि हालतमा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेर जाने बताए, त्यसले ठूलो तरंग ल्याइदियो ।
चित्रबहादुरको अभिव्यक्ति आएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले तत्काल बैठक राखे । हस्ताक्षरसमेत बटुले, सांसदहरुहरुलाई बाहिर नजान निर्देशन नै दिए । निर्णायक जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्णय नआएको भन्दै छलफल अगाडि नबढाउने निश्कर्ष निकाल्यो । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भयो ।
बुधबार आन्तरिक छलफलमा जुटेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले जनमोर्चाकोसमेत साथ पाउने भएपछि विहीबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । यी सबै दलका अधिकांश सांसद पोखरामै छन् । जनमोर्चाको समर्थनले नयाँ सरकार बन्छ भने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।
कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकी प्रदेश सभामा छन् । नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिएका दललाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएपछि सदस्य संख्या ३२ पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख भएकाले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षमा बहुमत ३१ जना पुग्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्न एकै ठाउँ उभिएका दलले संसद सचिवालयमा आजै बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने गरी ११ बजे जम्मा हुन लागिएको कांग्रेस वार्ता कमिटी संयोजक कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विकल्पमा सरकार बनाउने राजनीतिक एजेण्डामा एक ठाउँ उभिएको भए पनि सरकारको नेतृत्व सरकारले गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन । घटनाक्रमको विकाससँगै बुधबारै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान माओवादी सहमत भइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।