काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्य तुरुन्तै शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।
यो व्यवस्था सँगै अब अस्थायी रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ । आयोगको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आव्हान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सँगै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
साउन देखि शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिने,अरू के-के छन् सुबिधा ?
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ब्यबस्था गरे अनुसार अब सरकारले शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । शिक्षा नीति अनुसार अब, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा थप दिने तयारी थालेको हो । ‘दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ ।’ भनेर शिक्षा नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अर्को बुदामा भनिएको छ, ‘सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हेरी देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ ।’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो भए संगै अब सबै शिक्षकले साउन पछि बाट भत्ता पाउने छन्। बजेटमै ब्यबस्था गरेर अगाडी बढ्न शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय संग अनुरोध गरे संगै सो कार्य हुन् लागेको हो।