साउन देखि शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिने,अरू के-के छन् सुबिधा ?



काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ब्यबस्था गरे अनुसार अब सरकारले शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । शिक्षा नीति अनुसार अब, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा थप दिने तयारी थालेको हो । ‘दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ ।’ भनेर शिक्षा नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अर्को बुदामा भनिएको छ, ‘सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हेरी देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ ।’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो भए संगै अब सबै शिक्षकले साउन पछि बाट भत्ता पाउने छन्। बजेटमै ब्यबस्था गरेर अगाडी बढ्न शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय संग अनुरोध गरे संगै सो कार्य हुन् लागेको हो।

दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? कुन मोडालिटीमा भयो शिक्षक दरबन्दी मिलान
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य अन्र्तगत दोश्रो चरणमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण कार्य शुरु गरेको छ । गत पुस दुई गते शुरु भएको दरबन्दी मिलानको पहिलो चरणमा रिक्त रहेका दरबन्दीलाई मात्रै मिलान गरिएकोमा यस पटक भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको निर्णय गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । दरबन्दी मिलानको यो चरणमा एक सय ६९ जनाको दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण हुनेको संख्या एक सय दुई रहेको छ ।

दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण अन्र्तगत तेह्रथुमका १४ दरबन्दी सहितका शिक्षकलाई उदयपुर, मनाङका २० मध्ये १८ जनालाई नवलपरासी पूर्व र दुई जनालाई बाग्लुङ स्थानान्तरण गरिएको छ । तनहुँका ६ जना मध्ये एक जनालाई तनहुँकै एक बाट अर्को स्थानीय तहका विद्यालयमा र बाँकी पाँच जनालाई नवलपरासी पूर्व स्थानान्तरण गरिएको छ । यस्तै पर्वतका १० जनालाई नवलपरासी पूर्व र मुस्ताङका ४९ जना मध्ये ३५ जनालाई नवलपरासी पूर्व र १४ जनालाई बाग्लुङ स्थानान्तरण गरिएको छ भने डोल्पाका तीन जनालाई जाजरकोट स्थानान्तरण गरिएको छ ।

यसैगरी दरबन्दी मात्रै स्थानान्तरण गरिएकामा काठमाडौंका ७२ र ललितपुरका १५ गरी ८७ जना मध्ये नुवाकोटमा २२, मकवानपुरमा १३, दोलखामा ९, धादिङमा ९ र सिन्धुलीमा ३४ दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ । यसैगरी गोरखाका ३५ लाई गोरखाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्र्तगतका पालिकाका विद्यालयहरुमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने मनाङ तीन र कास्किका ३९ गरी ४२ दरबन्दीलाई नवलपरासीमा २० र वाग्लुङमा २२ मिलान गरिएको छ । डोल्पाका पाँच दरबन्दीलाई डोल्पाकै विभिन्न स्थानीय सरकार अन्र्तगतका विद्यालयमा मिलान गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको निर्णय जिल्ला समन्वय एकाइ मार्फत प्राप्त भएका आधारमा दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण प्रकृया शुरु गरिएको अर्यालले बताए । शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा शिक्षक नहुने र विद्यार्थी नभएका ठाउँमा शिक्षकको संख्या धेरै हुने अवस्था विद्यमान छ । कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा शिक्षकहरु सरुवा हुन नचाहँदा पनि दरबन्दी मिलानको काम लामो समय देखि उल्झनमा रहँदै आएको थियो । दरबन्दी मिलानको यो प्रकृया सँगै शिक्षक विद्यार्थीको असन्तुलन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको अर्यालको भनाई छ ।

शहर बजार तथा सुगम जिल्लामा रहन चाहने शिक्षकको मानसिकताका कारण दरबन्दी मिलानको विषय लामो समय देखि उल्झनमा रहँदै आएको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।

गत बर्ष मंसिरमा मन्त्रीपरिषद्ले दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत बर्ष मंसिर २५ गते शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णय सँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने उनको दावी थियो ।

महाश्रम कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैंया थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र २३ गते सोमवार