काठमाडौं /१८ चैत | सरकारले शिक्षण संघ संस्था परिचालन कार्यविधि २०७६ लाई खारेज गरेर शिक्षण संघ संस्था परिचालन नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । पुरानो कार्यविधिमा स्वयम् सेवकको छनोट गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, सिफारीस गर्ने सबै काम शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको जिम्मेवारी थियो । तर पछिल्लो कार्यविधिमा भने त्यसलाई पूर्ण रुपमा हटाएर शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कुनकुन स्थानीय तहमा कति कति शिक्षण स्वयम् सेवकको आवश्यक पर्ने हो त्यसको यकिन गर्ने र त्यसको लागि बजेट विनीयोजन गर्ने व्यावस्था गरेको ।
शिक्षण स्वयम् सेवक मूलभूत रुपले गणित, अङ्गेजी र विज्ञान विषयमा विद्यालयहरुमा पठनपाठनका लागि जुन रुपमा शिक्षकहरुको अभाव छ, त्यस अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सो कार्यविधि ल्यार्ईएको हो । बजारमा गणित अङ्गेजी र विज्ञानमा डिग्री हासिल गरेका जनशक्ति प्रशस्त भएको तर विद्यालयमा त्यस विषयको शिक्षक अपर्याप्त भएका कारण त्यसको पूर्तिका लागि बजारमा भएका ती जनशक्तिलाई सिधै विद्यालयमा खटाउनका लागि यो बनाएको हो ।
त्यसैगरी स्वयम् सेवक छनौट गर्ने र त्यसलाई विद्यालयमा वितरण गर्ने काम स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रिय तहमा शिक्षण स्वयम् सेवकको बारेमा निर्णय भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको शिक्षण संघ संस्था परिचालन निर्देशन समितिले गर्ने छ । र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गर्ने र त्यस समितिबाट निर्णय भएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ ।
शिक्षण स्वयम् सेवक परीचालनका लागि यो वर्षको सरकारले ५० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ तर यसले सबै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक बसन्त प्रसाद कोइरालाले बताए । उनले भने “जसमध्ये यसमा शिक्षण सिकाई अनुदान जुन मावि तहको अङ्गेजी र विज्ञान शिक्षकको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति यो कार्यक्रम ल्याएको हो र अर्को शिक्षण स्वयम् सेवक अनुदान कार्यविधि चाहिं जुनै तहको गणित, अङ्गेजी र विज्ञानलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति ल्याएको छ । ” शिक्षण स्वयम् सेवकको मापदण्डअनुसार उनीहरुका लागि छुट्टै तलब भने दिईंदैन निर्वाह भत्ता तथा केही सुविधा भने प्रदान गरिने कोइरालाले बताए ।
कोइरालाका अनुसार उनीहरु सम्बन्धित विषयमा स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर गरेकाहरुलाई शिक्षण स्वयम् सेवकको रुपमा परिचालन हुनेछ । यसमा परीक्षा लिने भन्ने हुँदैन बरु स्थानीय स्तरमा तीन सदस्य समिति बनाई सूचना प्राप्त गरेर न्यूनता योग्यता स्नातक सम्म भनेर तोकी निवेदन दिन पाउने भनिएको छ । सकेसम्म स्नात्तकोत्तर भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । यसरी परीक्षाको आधारमा भन्दा पनि योग्यतालाई मूल आधारको रुपमा लिई शिक्षण स्वयम् सेवकको छनौट गरिनेछ ।