कोरिया जाने श्रमिकको कोटा संकटमा,सरकार भन्छ :काेरिया सँग गम्भीर पहल भैरहेको छ 



सरकारले पर्याप्त पहल नगर्दा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका ८ हजार नेपालीको कोटा नै गुम्ने खतरा बढेको छ । गत वर्ष फागुनमै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका ८ हजार नेपालीलाई कोरियाका विभिन्न कम्पनीले कामको स्वीकृत दिइसकेका थिए । तर, कोभिड–१९ पछि रोकिएका उनीहरू अहिलेसम्म पनि जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेका थप ४ हजार नेपालीको कोरिया जाने प्रक्रिया नै सुरु हुन पाएको छैन ।

रौतहटका सागर प्रसाईं अघिल्लो सालको फागुनमै छनोट प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया उड्न ठिक्क परेका थिए । तर, कोभिड–१९ का कारण उनी रोकिए । प्रसाईंको कोटा गत मंसिरमा रद्द भयो । ‘विगतमा रद्द भएर पुनः मार्चमा छनोटमा परेको छु, अझै जाने टुंगो छैन,’ प्रसाईंले भने । कोरिया भाषा पास र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ५ वर्षको मिहिनेत पर्ने बताउँदै अहिले जान नपाए आफ्नो सबै सपना गुम्ने चिन्ता प्रसाईंलाई छ । १३ महिनाको बीचमा १ हजार ५ सयभन्दा बढीको यसैगरी रद्द भएको छ । सरकारले पर्याप्त पहल नै नगरेको प्रसाईंको गुनासो छ  ।

यस्तै समस्या दाङका भीम ओलीको पनि छ । गत वर्ष कम्पनीले छनोट गरेर जान ठिक्क परेका ओलीको गत डिसेम्बरमा कम्पनीले माग नै रद्द गरिदियो । ‘पुनः प्रक्रिया सुरु गरेर मार्चमा छनोट भएको छु, तर जाने टुंगो छैन, फेरि गुम्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ ओलीले भने ।

सन् २०१९ मा भाषा परीक्षा पास गरेका १२ हजारमध्ये ८ हजारजना छनोटमा परेर जाने अन्तिम तयारीमा रहेका थिए । तर, अघिल्लो फागुनमा नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा कामदार नपठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा कोरिया सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठायो । जिटुजीमार्फत भएको प्रक्रियामा एकतर्फी कामदार नपठाएको भन्दै रुष्ट कोरियाले अहिले पनि नेपालबाट कामदार लैजाने कुनै चासो दिएको छैन ।

श्रममन्त्रीस्तर र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि कामदार लैजाने विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको इपिएस नेपाल शाखाका प्रमुख इन्द्र गौतम बताउँछन् । ‘गत वर्ष कूटनीतिक नोट आएको विषय मलाई जानकारी छैन, तैपनि एकतर्फी बन्द गरेकोमा कोरिया रुष्ट भएको भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही कारण अहिले कामदार जान नपाएका चाहिँ होइनन्,’ प्रमुख गौतमले भने । मुख्य गरी कोरोनाका कारण कोरियाको स्वास्थ्य विभागले नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेको भन्ने सुनेको उनले बताए ।

त्यसैका कारण पनि नेपालीहरूलाई नलगेको गौतमको बुझाइ छ । यता कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान नपाएका नेपालीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । ‘समितिमार्फत सबै निकायको ढोका ढकढक्याए पनि सुनुवाइ भएन, यसले हामी सबैको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने चिन्ताले सतायो,’ संघर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारीले भने । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा बन्द गरेर नै कोरियाले नेपालसँग रिस साँधेको सोडारी बताउँछन् । सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

इपिएसमार्फत कोरियाले १६ देशबाट कामदार लैजाने गर्छ । कोभिडपछि पनि ५ वटा देशबाट लैजान सुरु गरिसकेको छ । कोरियाले केही महिनाअगाडिबाट कम्बोडिया, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र म्यानमारबाट कामदार लैजान सुरु गरेको छ । याे खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र ११ गते बुधवार