कोरिया जान नपाएका इपीएस पीडितले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान नपाएका इपीएस पीडितले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ईपीएस पीडितका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा डिला संग्रौलाले उचित मापदण्डसहित कोेरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाली सरकारको ‘जी टू जी’ सम्झौता अनुरुप रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस अन्तर्गत भाषा र सीप परिक्षण पास गरेर श्रम सम्झौता भइसकेका युवाहरु कोरोना महामारीपछि अन्यौलमा परेका छन् । करिब १ वर्ष लामो समयसम्म सरकारले कुनै निर्णय र पहल नगर्दा कोरियाली रोजगार अनिश्चित बनेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ईपीएस पीडितले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानको लागि र सरकार र तिनका सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेका छन् । देशमा बेरोजगारी दर दिनानुदिन बढिरहदा समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रुपमा चलायमान गर्ने हजारौं युवालाई यसरी बन्दक बनाएर राख्न उचित नहुने बताएको छ ।

यस्तो छ सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र:
माननीय सासद डिला सग्रौला ज्यु
मिति :-2077/12/09
काठमाडौं नेपाल
बिषय – ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा
उचित मापदण्डसहित कोरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गरेर रोजगारिका लागि दक्षिण कोरिया जाने वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा !

नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारको g to g सम्झौता अनुरुप रोजगार अनुमति प्रणालि EPS अन्तर्गत भाषा र सीप परिक्षण पास गरि हामी 7,000 भन्दा बढी नियमित तथा 2,000 भन्दा बढि कमिटेड नेपाली युवा श्रमिकहरु अहिले कोरियाली रोजगारदाताको छनोटमा परेर,( श्रम सम्झौता भइसकेको ) दक्षिण कोरिया जाने अन्तिम प्रक्रियामा हुदाहुदै कोरोना भाइरस ( कोभिड-19) बाट सृजित परिणामका कारण हामी विगत फागुन देखि हालसम्म स्थगनमा परेर अन्यौलमा परेका छौं । यतिका लामो समय नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यतिका दिन सम्म कुनै निर्णय र पहलकदमि नगर्दा र सोहीअनुसारको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गर्न उच्चस्तरीय तह बाट कोरियाली सरकार संग कुटनैतिक पहल र अनुरोध नगर्दा हाम्रो कोरियाली रोजगार अनिश्चित छ !

कोरियाले CCVI (certificate for confirmation of visa issuance) जारी गरेको 90 दिन भित्र कोरिया पुगिसक्नु पर्ने प्रावधान छ , अहिले service of HRD कोरियाले उक्त मितिको अबधि बढाएर 6 महिना बनाएको छ, प्रक्रिया पुर्ण रुपमा अबरुद्ध भएको एक बर्ष भन्दा बढि भएको छ , तोकिएको समय सिमा भित्र दक्षिण कोरिया नपुग्दा धेरै श्रमिक साथिहरुको प्रक्रिया रद्द भएर रोजगारी गुमिसकेको छ , यति लामो समय सम्म रोजगारदाताले पनि श्रमिक पर्खने कुरा पनि हुदैन , रोजगारदाताले श्रमिक छानिसके पछि निश्चित समयमा उक्त कम्पनिमा पुग्न नसकेको खण्डमा रोजगारदाताले कामदार कटौती गरेर वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार रोजगारदाता लाई छ, त्यसैमा पनि EPS system आफैमा बिरोधाभाषपुर्ण छ ।

हाम्रो दुईचार बर्ष देखिको मेहनत , लगानी अनि त्यो समय को महत्त्व नेपाल सरकार र सम्बन्धि निकाय बाट बेवास्ता भएको छ । धेरै श्रमिकहरुको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया क्यान्सिल भएर रोजगार गुमि सकेको छ , र अन्य श्रमिकको पनि रोजगार गुम्ने खतरा छ । अब हाम्रो मेहनत , लगानी , अनि त्यो समयको क्षतिपूर्ति कसले दिने हामी जीवन र भबिस्य को दोधारमा छौं ।।

कोरोना भाइरस ( कोभि-19 ) को नियन्त्रण तथा त्यसबाट पर्ने सक्ने सम्भावित जोखिम लाई मध्यनजर गरी मिति 2076 चैत 11 बाट सरकारले बन्दाबन्दी को घोषण गर्नुभन्दा एक महिला अघि बाट नै हाम्रो ( कोरियाली रोजगार दाताले छानेर ) दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रिया सुचारु भएको हो । तर कोरिया प्रवेश गर्ने मितिमा सरकारले लक-डाउन को घोषण गर्यो,अनि हामी कोरिया जानबाट बन्चित भयौं ! हुन सक्ने जोखिम लाई आत्मसात गरेर सरकारले लागु गरेको निर्णय र नियम लाई इमानदारिताका साथ पालना गरौं , तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो समस्या र पिडा लाई गम्भीरता का साथ बुझेन , गाउमा रहेका गरीब बिरामी आमाबुबा लाई रिन गाडेर पढ्न आएर भाषा र सीप परिक्षण पास गरी कोरिया जाने लक्ष्य बोकेका हामी आज सरकार र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार पनले हतोत्साहित भएका छौ , त्यो लाखौंको रिन कसरी तिर्ने भनेर हामी डिप्रेसनको मुखमा पुगेका छौ !!

हामीले EPS भिजा पाउन र यो प्रक्रिया सम्म आइपुग्न 4 बर्ष सम्म दिनरात नभनि कडा मेहनत गरेका छौं , आफैमा दक्षिण कोरियाली रोजगार लामो प्रोसेस हो , धेरै EPS भाषा पास गरेका श्रमिकहरु रोजगार दाताको छनोटमा नपरेर त्यतिकै कोरियामा रोजगार गर्न सपना टुटाइरहेका हुन्छन् । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने बाताबरण र प्रक्रिया सहज नहुदा – नहुदै हामीले अनेक कठिनाइ पार गर्दै यो विषम परिस्थितिमा आइपुग्दा लामो समयदेखि अनिश्चित प्रक्रियाले हामी श्रमिकहरुको भबिस्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । कोभिड-19 ले हाम्रो भौतिक जीवन लाई लक गर्यो तर हाम्रो समस्या , गरीबी र पिडा लाई हल गर्न सकेन , देशमा बेरोजगारी दर दिनानुदिन बढिरहदा समग्र देशको अर्थतन्त्र लाई कुनै न कुनै रुपमा चलायमान गर्ने हामी हजारौं युवालाई यसरी बन्दक बनाएर राख्न उचित होला र !!

देशमा रोजगारीको अवसर नपाए र विदेशिन बाध्य भएका हामी नौजवान युवाहरु आज सरकारको कमजोर समन्वयका कारण हातमा आएको रोजगारी गुमाउने पुर्व – म‍‍ोडमा पुगेका छौ, केही श्रमिकको रोजगारी गुमिसकेको पनि छ , कोरियाली सरकार र रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको माग बारम्बार गरेता पनि नेपाल सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन र हामीलाई कोरिया जाने वातावरण सृजना पनि गरेको छैन , यसले गर्दा हाम्रो परिवार चिन्तित हुनुका साथै हाम्रो मेहनत , दु,ख लगानी र भबिस्य धरापमा छ नै तर देशको अर्थतन्त्र मा पनि असर परेको हामी देख्छौ ।।

कोभिड-19 संकट ब्यबस्थापन केन्द्र ( सिसिएमसि) ले निर्णय र लक-डाउन मोडल खुकुलो र परिस्थिति अनुकूल भएसंगै कोरियाली रोजगार सुनिश्चितका लागि तत्काल उडान कार्य गरि दुई देशको बिचको उच्चस्तरीय समन्वय र सहकार्यमा कोरिया जाने बाताबरण मिलाइदिन भनी हामी विभिन निकाय मा पुगेका थियौ , र सम्बन्धित सबै निकाय र सरकारले EPS रोजगार प्रक्रिया अघि बढाएर उडान कार्य गर्न आश्वासन दिएको तर यतिका दिन सम्म चासो दिएर काम गरेको देखिएन र एकले अर्कोलाई पन्क्षाउने काम भयो ,हाम्रो अविभाबक भनिएको सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गरेर हाम्रो भविस्य अध्यारोतर धकेलिरहेको छ , हाम्रो समस्या र पिडा लाई सरकारले गम्भीरताका साथ लियन, हाम्रो लामो समयदेखि को मेहनत र संघर्ष बाट प्राप्त कोरियाली रोजगार अनिश्चित र अन्यौल छ, समयमै रोजगारदाताले छानेको कम्पनीमा नपुग्दा हाम्रो धेरै श्रमिक साथिहरु को रोजगार प्रक्रिया रद्द भएर रोजगार गुमेको छ, यसले हामी श्रमिकहरु धेरै दु:खि , निरास , हतोत्साहित र त्यहा भन्दा बढी आक्रामक भएका छौ ,

लक-डाउन ( बन्दाबन्दि) कै विच कोरोयन रोजगारदाताले 1,000 अौ नेपाली युवा श्रमिकहरु छनोट गरेको थियो अहिले पनि छनोट गरिरहेको छ यसरी कोरियाली रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक छानेर प्रक्रिया अघि बढाउने अनि नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग र EPS कार्यलय ले नेपाल बाट हुने सबै प्रक्रिया अनिश्चित कालका लागि स्थगन गर्नु एउटा गैरजिम्मेवार पन हैन र !!

कोरोना भाइरस का बाबजुद पनि अन्य देश जस्तै ( फिलिपिन्स ,म्यानमार, भियतनाम , कम्बोडिया ,श्रिलंका ) लगाएतका देशबाट कमिटेड कामदार ( committed worker ) कोरिया प्रवेश गरिरहेका थिय र छन तर हाम्रो देशको कमजोर कुटनैतिक पहल र समन्वय अभावका कारण हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेनौं । अहिले कोरियाली रोजगारदाताले हाम्रो भिज्जा प्रक्रिया दिनानुदिन रद्ध गरिरहेको छ र हामी रोजगारी का लागि कोरिया जान बन्चित भैरहेका छौ , अझै सरकारले उच्च तहबाट पहल ,समन्वय र negotiation गरेको हामी पाउदैनौ , Eps प्रक्रिया रास्टिय issue को बिषय हुदाहुदै सरकार गम्भीर नहुनु सरकारी उच्चस्तरीय तहबाट कुनै पनि किसिमका कुटनैतिक पहिल नहुनुले EPS प्रक्रिया नै धरासायि बन्ने खतरा बढिरहेको छ , यश किसिमका कमजोर सरकारी नितिले गर्दा सम्पुर्ण EPS कामदारको भविष्य अन्यौल भैरहेको छ हाल कम्बोडिया , फिलिपिन्स , श्रीलंका ,म्यानमार लगाएतका देशबाट नियमित कामदार ( regular new worker ) कोरिया प्रवेश गरिरहदा नेपाल बाट कमिटेड कामदार पनि प्रवेश नहुनु बढो दुखको बिषय छ !!

अहिले दक्षिण कोरियाले नेपाल लाई कोरोना भाइरसको दृस्ठिकोणमा high Risk zone मा राखेका बिबरणहरु आइरहेका छन , नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय कोरियाले नै कामदार लिन मानिरहेको छैन हेर र पर्ख भनिरहेको छ भन्ने जबाफ दिने गरेका छन , दक्षिण कोरिया लाई विश्वासको वातावरण बनाएर उच्चस्तरीय तहबाट समन्वय गर्ने जिम्मा सरकारको नै हो ।।

यो बियम परिस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानको लागि र सरकार र तिनका सम्बन्धित सबै निकाय र नेपाल स्थित कोरियाको कुटनैतिक अधिकारी को ध्यानाकर्षणको लागि हामी माननीय ज्यु माझ हाम्रा समस्या लिएर उपस्थित भएका छौ , हाम्रो समस्या एउटा रास्ट्रिय issue को बिषय पनि भएकाले हाम्रो समस्या र आवाजलाई संसद भवनमा उठान गरेर सरकारलाई गम्भीर र सम्बन्धित सबै निकाएको ध्यान आकर्षित गरिदिन हुन हामी माननीय ज्य लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं , हजुरहरुले हाम्रो समस्यामा उठाएको आवाजले हाम्रो बाटो र भबिस्य तय गर्ने एउटा मार्गदर्शनन तयार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ ,
हाम्रो कारणले कोरोना भाइरल ( कोभिड-19 ) फैलावट हुन नदिन र स्वास्थ्य सम्बन्धि नियम लाई पालन गर्ने कुरामा हामी सजक र सचेत छौं , हाम्रो माग कतै बाट सुनुवाइ नभएको र कुनै पनि निकायले हाम्रो भविष्य र रोजगार लाई गम्भीरताका साथ नलिएकाले हामी सानो आसा लिएर तपाईं माझ आएका छौ !!

धन्यवाद

EPS पिडित परिवार