सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा जापान, मलेसिया, यूएई र मौरिसससँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोजमा इजरायलसँग पनि सरकारले श्रम सम्झौता गरेको थियो । श्रम सम्झौता गर्दा सन् २०२१ को जनवरीदेखि कामदार पठाउने भनिएको थियो ।
सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको मलेसिया र यूएईमा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन् । श्रम सम्झौता भएका जापान, इजरायल र मौरिससमा भने सरकारले कामदार पठाउन सकेको छैन । श्रम सम्झौता भए पनि प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेकाले यी देशमा तत्काल श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका देशमा कहिलेदेखि कामदार आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय पनि अन्योलमा छ । ती देशमा कहिलेदेखि जान पाइन्छ भनेर रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिक प्रतीक्षामा छन् । रोजगारदाता देशसँग सम्झौता भएअनुसार कामदार पठाउने पहल र छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए । श्रम सम्झौता भएका देशमा कोरोना भाइरसका कारण पनि कामदार पठाउन ढिलो भएको पाण्डेले बताए ।
‘सम्झौता भए पनि कतिपय विषयमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ । श्रमिक र देशको कूटनीतिसँग जोडिएको विषय हो । जसका कारण श्रम सम्झौता भए पनि केही समय लाग्छ,’ पाण्डेले भने, ‘श्रमिक लिने र दिनेबीच सम्झौता भए पनि अन्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा केही समय ढिलाइ भएको हो । श्रम सम्झौता भएको देशमा कामदार पठाउन कार्यविधि बनाइरहेको छौँ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने योजनाअनुसार कार्यविधि बनाइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारीस्तरमा इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको सात महिना भइसक्दा पनि श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउन सकेको छैन । गत असोजमा इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि नेपालबाट श्रमिक छनोट गरेर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको थियो ।
नेपाल र जापानबीच २०७५ साल चैत १९ गते श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यो देशसँग श्रम सम्झौता भएको दुई वर्षमा पनि सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छैन । जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बेला भएको छ । श्रम सम्झौता भएयता जापान सरकारले दुई पटकसम्म सीप र भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । भाषा परीक्षामा एक र सीप परीक्षामा एक जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसपछि पुन: भाषा परीक्षा भएको छैन ।
जापानले सन् २०१९ देखि नेपाललगायत ९ वटा देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने योजनाअनुसार नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००३ मा सम्झौता भएको थियो । जापानमा व्यक्तिगत र अध्ययनका लागि वार्षिक ८ हजारभन्दा धेरै नेपाली जाने गरेको सरकारी तंथ्याक छ । हाल जापानमा ७० हजारभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
यसैगरी, अफ्रिकी मुलुक मौरिसस र नेपाल सरकारबीच २०७५ फागुनमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो । जेनेभामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत हुँदै रोजगारीको खोजीमा मौरिसस पुग्ने नेपालीको संख्या वार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै छ । मौरिससमा वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन श्रम सम्झौता भएको बताइएको थियो ।
तीनवटै देशसँग भएको श्रम सम्झौतामा महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको श्रम मन्त्रालये जनाएको छ ।
यस्तै, अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएको उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशसँग बेलैमा कामदार आपूर्ति गर्न नसक्दा कूटनीतिक सम्बन्धदेखि रोजगारदाता कम्पनीमा समेत असर पर्ने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् । सरकारले श्रम सम्झौता भएका देशमा आवश्यक पहल र श्रम सम्झौतामा माग भएबमोजिम श्रमिक पठाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने पण्डितले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशले श्रम सम्झौता भए पनि समयमा श्रमिक पठाउन नसक्दा कोटा काटिने सम्भावना हुन्छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘तत्काल सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । जसका कारण श्रम सम्झौता भएका देशमा धेरैथोरै कामदार आपूर्ति गर्नुपर्छ ।’
रोजगारदाता देशले समयमा मागअनुुसार कामदार आपूर्ति नभए श्रमिकको कोटा कटौती गरेर अन्य देशमा दिनसक्ने उनको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले अन्य देशसँग पनि सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको छ । कतार, ओमन, टर्की र युरोपको केही देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।