काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने रणनीतिमा छन् । साथै सभामुखका कारण अप्ठ्रोस्थिति आएमा सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने ओली समूहको तयारी छ । ओली पक्ष भने आफूलाई साथ नदिने सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजनामा छ ।
ओली समूहको रणनीति : प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई मान्यता दिए सदन अवरोध नेकपा विभाजन नभइसकेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओली समूह सभामुखले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई मान्यता दिए प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बोलाइए या सदन सञ्चालन गर्दा प्रचण्डलाई दलको नेताको मान्यता दिए संसद् बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको निर्देशनअनुसार सदनमा प्रस्तुत हुन आफ्ना समूहका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई चयन गरिसकेका छन् । भट्टराईको निर्देशन र ह्विप मान्न ओलीले निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यसपछि सदनमा पनि घम्साघम्सी गर्ने ओली समूहले तयारी गरेको छ ।
ओली समूहकै सांसद पदम गिरीले नेकपा एउटै दल रहेको अवस्थामा अरू कोहीलाई संसदीय दलको नेता मानिएको अवस्थामा सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘संविधान, कानुन र दलको विधानले केपी ओलीबाहेकलाई संसदीय दलको नेता चिन्दैन, तर अरू कसैलाई दलको नेताको मान्यता दिएर त्यसअनुसारको भूमिका देखाप¥यो भने सदनमा घेराउ वा अवरोध हुन सक्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’
अविश्वासबारे प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेस अन्योलमा
आइतबार डाकिएको संसद् बैठकअगावै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस अन्योलमा देखिएको छ । यसअघि दुवैबीच अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारबारे शनिबार रातिसम्म कुनै सहमति नदेखिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा अन्योल देखिएको हो ।
कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस तयार हुँदा वैकल्पिक उम्मेदवारमा शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्तुत गर्न लचिलो नीति लिएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेससँग नयाँ केही समझदारी भइसकेको छैन,’ प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सदन बैठकअगावै वा सदन सुरु हुनासाथ राजीनामा गर्ने अपेक्षा रहेकाले त्यसपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने गृहकार्यमा पार्टी रहेको पनि गुरुङले प्रस्ट्याए ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता डा प्रकाशरण महतले नेकपा औपचारिक रूपले विभाजित नभएसम्म कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नखुल्ने बताए । ‘नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूह कांग्रेसका लागि दुवै उस्तै हुन् । उनीहरूको पार्टी अहिले पनि विभाजित भइसकेको छैन । यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो । वैधानिक रूपमा विभाजित नभएसम्म कांग्रेस यो वा त्यो पक्ष भनेर लाग्दैन,’ महतले भने, ‘केपी ओलीले संसद् विघटन गरे, ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड र माधव भए पनि त्यस्तै गर्थे । उनीहरू २० को १९ मात्र हुन् । त्यसैले कांग्रेसले पार्टीको र देशको दिगो भविष्य हेरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्छ ।’
सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नेछन् नेकपाका दुवै पक्ष
सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरामा बाँडिए पनि संसद्मा भने ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्तापक्षकै बेन्चमा राखिने भएको छ । कानुनी रूपमा दल विभाजन नभइसकेका कारण उनीहरू सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नेछन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘तीनवटा सेट सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मन्त्री छुट्याइएको हुन्छ ।नेकपाका सबै सांसद सत्तापक्षको बेन्चमा बस्नुहुन्छ । दल विवादका कारण फरक–फरक ठाउँमा बस्ने भन्ने छैन । बस्ने ठाउँमा कुनै समस्या हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि हामीले एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरेका थियौँ ।’ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नेकपाका सबै सांसदलाई सत्तापक्षकै लाइनमा राखिएको थियो ।