काठमान्डौ – प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेकपाको सत्ता संघर्ष संसदीय दलतर्फ मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई अर्को खेमासँग भिडेरै अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । तर, दाहाल-नेपाल खेमाले सके संसदीय दलको बहुमतबाट ओलीलाई पदमुक्त गर्ने र त्यो नभए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह राजीनामा लागि दबाब दिइरहेको छ । उनले राजीनामा नदिए संसदीय दल वा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर पदबाट हटाइ नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा विरोधी खेमा छ । यसको सुइँको पाएका ओलीले दाहालनिकट सांसद देव गुरूङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर आफूनिकट विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरी सम्भावित अवरोध हटाउन खोजेका छन् ।
किनभने, फरक खेमाका प्रमुख सचेतक हुँदा ओलीको पक्षमा उभिन र विपक्षमा नजान ह्विप जारी नहुने खतरा थियो । साथै, ओलीको इच्छाअनुसार संसदीय दलको बैठक बोलाउन वा टार्न पनि कठिन थियो । तर, यतिकैमा ओलीका लागि खतरा टरिहालेको छैन । दाहाल-नेपाल समूहले ओलीविरूद्ध बहुमत देखाएर संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा उनी जतिखेर पनि अप्ठेरोमा पर्नेछन् ।
यसर्थ सबै प्रक्रिया मिलाएर ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढ्ने कसरतमा दाहाल(नेपाल खेमा छ ।
त्यसो त दाहाल-नेपाल खेमाका लागि पनि संसदीय दलभित्रको संघर्ष सहज छैन ।
जसरी ओलीलाई संसदीय दलको सामना गरिहाले बहुमत गुमाउने डर छ, त्यसैगरी दाहाल(नेपाल खेमालाई ओलीले आफ्नो पक्षका सांसद ताने वा प्रक्रियामा सहयोग नगरे निणर्यले वैधानिकता नपाउने डर छ । दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा करिब ९० सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । दाहाल-नेपाल खेमाले ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउन नसके संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने दलले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम समेत सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव पारित नभए अर्को एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा कांग्रेसले ओली सरकारलाई नै समर्थन दिए सरकार फेरि ओलीले चलाउन पाउने यस खेमाको बुझाइ छ ।अध्यादेश ल्याई नयाँ पार्टी खोल्दा सूर्य चिन्ह र आफूनिकटका सांसद समेत गुम्ने खतरा देखेका ओली सकभर पार्टीभित्रै खेल्ने दाउमा छन् ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्। फैसलाअनुसार प्रतिनिधि–सभाको अब बस्ने बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची तयार पारिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शुक्रबार होटल याक एन्ड यतीमा आफू निकट सांसदको भेला राखेर बहुमत जुटाउने कसरत गरेका छन् । ओली समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए सामना गर्ने तयारी गरेको छ। दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
अबको निकाश के ?
राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै दलका रूपमा छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन् । संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुला रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्त रूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ। दाहाल–नेपालको बिहीबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
कांग्रेसले नेकपा कानुनी रूपमा नफुटेसम्म सत्तामा सामेल हुने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिने बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष पनि यही छ। यी दुई पार्टीले निर्णय दिन नसक्नुका पछाडि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको अनिश्चिततामै समस्या भएको स्रोतले बताएको छ। नेकपा पुनः एकतामा फर्किए समस्या जसरी सरल तरिकाले हल हुन्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा त्यति नै जटिल बन्दै जाने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि पनि कांग्रेससँग सत्ता समीकरण हुन्छ भन्ने निश्चितता देखिएन, त्यसैले नेकपाकै दुवै समूह मिलेर सरकार गठन गर्नैपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने खेल सुरु हुन पनि सक्ने स्रोतले बताएको छ। ‘तर यो धेरै नै कम सम्भावना हो, सरकार बन्नै नसकेर प्रक्रियागत रूपमै संसद् विघटन हुने अवस्था आए मात्र यो विकल्पमा एकपटक छलफल होला,’ स्रोतले भन्यो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै फागुन २४ गतेभित्र अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएकाले बैठक बस्नुअघि नै सत्ता समीकरणको छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ । संसद् बैठकमा पहिलो माग केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुने निश्चित छ। ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने निश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिने स्रोतले बताएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहको कसरत हेर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चितप्रायः देखेर ओली समूहले सांसद तान्न कसरत सुरु गरेको छ। ओली समूहले अहिलेसम्म आफ्नो पक्षमा ८९ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ । अझै दाहाल–नेपाल समूहका ९र१० जना तान्न सके सो समूहले कांग्रेससँग सहकार्य गरे पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन,’ ओली समूहका एक नेताले भने।