महतो सहितका यी नेताले दिने भए ओलीलाई साथ, संसदमा यसरी पुराउदै छन दुईतिहाई बहु मत !



काठमाडौँ | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सरकार निर्माणका बारेमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग छलफल गरेको छ । आज विहान नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वयले जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

छलफल सकारात्मक भएको र छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । छलफलमा जसपा नेपालका नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनका लागि केही सर्त अगाडि सारेका छन् ।
जसपाका नेताहरुले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायतका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनका लागि छलफल गर्न सकिने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । विगतमा पनि सहकार्यको नाममा उधारो सहमति गरेर सरकारमा सहभागी गराइएको तर ती सम्झौताहरु कुनै कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरुको रहेको स्रोत जनाएको छ ।

जसपा नेपालले साझा एजेण्डाको माग पनि गरेको छ । अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका नेतालाई रिहाइ लगायतका विषयलाई साझा एजेण्डा बनाए मात्र सत्ता सहकार्यका लागि छलफल गर्ने कुरा राखेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । त्यस विषयमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले मधेशको माग पुरा गर्न आफूहरु शुरुदेखि सकारात्मक रहेको त्यसका लागि प्रयास पनि गरेको आउने दिनमा पनि त्यसको बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए ।

छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए । छलफलमा जसपा नेताहरुले प्रचण्ड–माधव पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उनले बताए । आफूहरुले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताए । उनले भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सहकार्य गर्न सकिन्छ की भनेर कुराहरु राख्नुभयो ।

हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईंको कुन पार्टी हो रु पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो । त्यो के हो रु अलमल छ, त्यो प्रष्ट हुनुस् र तपाईहरुले राखेका सबै कुराहरु हाम्रो पार्टीको बैठकमा हामी राख्छौँ ।’ वरिष्ठ नेता महतोले भने ‘हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरु, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतले अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । यी सवालहरू छन्, यी समस्याहरु छन् ।

यस्तो छ प्रचण्ड-माधव समूहको रण नीति
प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष ओलीलाई हटाउने रणनीति बनाइरहेको छ। ओलीलाई हटाउन कांग्रेसले सहकार्य गर्नेमा यो पक्ष विश्वस्त छ। यता, कांग्रेसले अनिर्णित बनिरहेको छ। ​ ओलीविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहका ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपाको कुल १७४ सांसदमध्ये ओलीसँग अब ८४ जना मात्रै छन् ।

संसद् पुनःस्थापना पछि केही सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित ओलीलाई हटाउने सक्ने आकलनमा प्रचण्ड–माधव पक्ष छ। संसद्मा कांग्रेसका ६३ र जसपाको ३४ जना सांसद छन् ।कांग्रेसले साथ नदिएको खण्डमा जसपासहित साना दलको विश्वास जित्न सकेमा मात्रै पनि ओलीलाई संसदबाट हटाउन सक्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको विश्वास छ। ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट निकाल्ने स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल दाबी गर्छिन्। संसद पुनःस्थापना भएपछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो। उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने, प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट फालिन्छ’ उनले भनिन्, ‘संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरुले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खालि गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई राजी नामा दिन सुझाव
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रगतिशील पत्रकार संघले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता सिंहले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खोलि दिनुपर्ने बताएका हुन्। ‘अबओलीले बाटो खोलिदिनुपर्छ, छलछाम गर्न खोज्नु हुँदैन, गल्ती स्वीकार गरेर नयाँ सरकारका लागि राजीनामा दिएर बाटो खोलि दिनुपर्छ,–सिंहले पत्रकारहरुसँग भने–कानूनविदले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध गरेको जोडदार वकालतप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु,बहुमतको सरकारलाई अङ्गभङ्ग गरेर ओली आफैले अस्थिरता पैदा गरेका हुन्, अब उनले निर्विकल्प अब बाटो खोलि दिनुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नेसर्वोच्चअदालतको फैसलाले संविधानलाईबलियो बनेको उनले बताए ।उनले थपे,–‘सर्वोच्चको फैसलाले सबै कुरा समाधानभयो भन्ने त हैन, अबपनिनयाँ–नयाँ जटिलताहरू थपिँदै जानेछन्, तरपनिओलीले जुनखालको अस्थीरता ल्याउन खोजेका थिए, त्यो रोकिएको छ। उनले तराईमा विखण्डकारी शक्तिहरुको चलखेल बढ्ने, एमसीसीपारित गराउन चाहने शक्ति एकजुट हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘एमसीसीपास गराउन चाहनेहरु मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्छन्–उनले भने,–केही राजावादीहरु पनि सल्बलाउन सक्छन्, तर मुलुकलाई त्यो दिशामा जानबाट रोक्नुपर्छ।’

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १४ गते शुक्रवार