प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न चालेको कदमले देशले एकपछि अर्को नयाँ मोड लिन थालेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशलाई तत्काल सदर गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा अर्को हप्ताभित्र लाग्ने अपेक्षा गरिदैछ ।
यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको निर्णय नै महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला सुनाएमा देश चुनाव या मुठभेडतर्फ जाने निश्चित नै छ । वैशाखका लागि तोकिएपनि चुनाव हुने विश्वास कमैलाई लागेको छ । स्वयं सरकारका मन्त्रीहरुले नै चुनाव वैशाखमा हुनेमा आशंका गर्न थालेका छन् । चुनाव भइ नै हालेमा शान्तिपूर्ण हुने सम्भावना कमै छ ।
त्यसमाथि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको समूहका अलावा डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षधर जनता समाजवादी पार्टी चुनावमा जाने सम्भावना निकै कम छ । दलहरुभित्रै चुनाव या संसद पुनःस्थापनाबारे ध्रवीकरण बढ्दो छ । यसकारण पनि अब देशमा मुठभेडको खतरा बढेको छ । प्रतिनिधि सभा बिघटनको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेर वैशाखमा चुनाव हुन नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा पर्नेछन् । त्यसमाथि विरोधीहरुले सडक तताउन लगेका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई घुमाउरो तरिकाले धम्की दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेमा सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगप्रति पनि प्रचण्डको आशंका छ । प्रचण्डले अबको आन्दोलन शाकाहारी नहुने भन्दै आफू पक्षधर युवालाई आक्रामक बन्न भनिसकेका छन् । उनले अब अदालतबाट नभई सडक संघर्षबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्भव भएको बुझाईसँगै रणनीतिहरु चाल्न थालेका छन् ।
यसकारण देशमा अस्थिरता बढेर अराजकताको अवस्था आउने खतरा छ । एकातर्फ विराधीको सडकबाट दबाब र चुनाव तोकिको मितिमा चुनाव गर्न नसके ओली फेरि अर्को संकटमा पर्न सक्छन् । देशमा अराजकता बढ्न नदिने बहानामा उनले देशमा संकटकाल लगाउने सम्मको तयारी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट सुर्य चिन्ह फ्रिज या ओली समूहलाई दिने तयारी नभएको होइन ।
त्यस्तो निर्णय चुनौतीपूर्ण छँदैछ । तर, अहिलेको विकसित घटनाक्रमले मार्ग त्यतै कोर्दैछ । चुनाव वैशाखमा हुन नसक्ने निश्चित भएमा देशमा उत्पन्न हुने परिस्थितितर्फ देखाउँदै संकटकाललाई ओलीले बलियो अस्त्रका रुपमा पनि लिदैछन् ।
राय दिनेहरूकै राय बाझियो
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा दर्जनौं वकिलको बहसपछि मुद्दाको अन्तिम छिनोफानोका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘एमिकस क्युरी’ को राय लिने काम भइरहेको छ । एमिकस क्युरीका पाँच सदस्यमध्ये तीन जनाले धारणा राखिसकेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट पाँच अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि चुनिएका थिए ।
बुधबारसम्म एमिकस क्युरीका तीन सदस्यहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले धारणा राखेका छन् । बाँकी दुई सदस्यले बोल्न बाँकी छ । सबैले राय दिइसकेपछि अदालतले फैसला सुनाउनेछ । ‘अदालतको साथी’ समेत भनिने एमिकस क्युरीले तटस्थ र स्पष्ट राय–सुझाव दिएर संवैधानिक विवाद निरुपणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, तीन जनाले बोलिसक्दा एमिकस क्युरीभित्रै यो विषयमा स्पष्टता र मतैक्यता नरहेको देखियो ।
मंगलबार आफ्नो राय दिएका कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अस्पष्टता रहेको भन्दै अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका थिए । संविधान बनाएकाहरूले नै यसलाई दुर्घटनामा परेको भनेको भन्दै उनले अदालतले संविधान बचाउने गम्भीर जिम्मेवारी लिनुपरेको बताए ।
संविधान बचाउन अदालतको सहारा लिनुपरेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो, ‘हामीले पनि यसको यति गम्भीर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ । स्थायित्व बचाउन उत्तरदायी सरकार हुनुपर्ने भन्दै उनले संसदप्रति सरकार त्यस्तै बन्नुपर्ने आशयको विचार राखे ।
‘संसदको विश्वास हुँदासम्म काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने हो । जसले हटाउन चाहन्छ उसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विश्वासको मत संसदमा नै लिने हो, अन्त परीक्षण गरेर भएन’, कार्कीले भने । संविधानका ज्ञाताहरूबाट धारा–उपधारामा टेकेर स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा सांकेतिक रूपमा बोलिएका कुराले अदालतलाई झनै उल्झनमा पार्न सक्छ । सरकार र सत्तारुढ दलभित्रकै विपक्षीले संविधान मानेनन् भने के होला भन्दै चिन्ता दर्शाए ।
‘संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र सत्तारुढ पार्टीका विपक्षीले मानेनन् भने यसको पीडा र परिणाम कति भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन’ उनले राजनीतिक लवजमा भने, ‘सातवटा संविधान लेखे पनि चल्दो रहेनछ श्रीमान् ? ‘क्लोजिङ स्टेटमेन्ट’ मा भने कार्की संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा अलिकति खुले । पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद विघटन गर्नु ‘बदनियत’ र ‘असंवैधानिक’ भएको उनको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन । संसद विघटनको कदमलाई बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक भन्दै गर्दा अदालतलाई सहज हुने गरी संविधानका कुनै पनि धारा उनले ‘कोट’ गरेनन् । दोस्रो दिनको शुरुआतमै आफ्नो राय राखे वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले । उनी संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा अलि प्रष्ट देखिए । प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय हो भन्ने उनको धारणा थियो ।
‘संसदीय व्यवस्था हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् भन्नु सही होइन’ खरेलले भने । अहिलेको पुस्ता केन्द्रमा रहेसम्म राजनीति सुध्रिंदैन भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका खरेलले संसद पुनस्र्थापना गर्न न्यायाधीशहरूसँग अपील गरे । ‘मलाई द्विविधा छैन, सर्वोच्चबाट संसद विघटन असंवैधानिक भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिऊँ भन्नुहुन्छ भने विकल्प श्रीमान्हरूको सामु छ ।’
दोस्रो दिनको अन्तिममा आफ्नो भनाइ राखेका तर नटुंग्याइसकेका अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीलाई विषय प्रवेश गर्न नै निकै समय लाग्यो । संसदीय प्रणाली, संसद विघटनका सैद्धान्तिक कारण र संसद विघटनबारे देश–विशेषका कानूनी प्रबन्धबारे सन्दर्भ सामग्री पस्कनमै उनले लामो समय खर्चे । मैनालीको अभिव्यक्तिमा आइसकेका विषय नै धेरै परेपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन खोजे । न्यायाधीशहरूको प्रश्नको पेलानले केही दबाबमा परेका जस्ता देखिएका मैनालीले अन्तिममा ‘संविधानको धारा ७६ ९७० अनुसार सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार’ रहेको भनाइ राखे ।
उनको भनाइले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक हो भन्ने आशय झल्कियो । तर, स्पष्ट रूपमा होइन । मैनालीले उल्लेख गरेको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३, ४, ५ र ६ पार गर्दा पनि संसदले सरकार दिन अक्षम रहेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई जायज ठह¥याएका हुन् भने अन्य उपदफाको प्रयोग भएको छैन । यस्तोमा उनको धारणाबाट अदालत कसरी थप स्पष्ट होला रु यसबारेमा उनले भोलि प्रष्ट पार्लान् भन्ने आशा मात्रै अहिले गर्न सकिन्छ ।