नेकपाको सुर्य चिन्ह ओलीले नै पाउनु पर्छ : देउवा



काठमान्डौ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा बैधानिकताबारे अहिलेसम्म निर्णय नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका छन् । आयोगले निर्वाचन गराउनै नचाहेको त होइन भन्ने उनको आशंका छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बुटवलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भन्न नभन्ने बताए । यसबारे आफ्नै पार्टीमा फरक फरक मत आएको भन्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले संसद् फिर्ता गर्छ भने पनि हामीलाई ठीक छ, चुनाव गर भन्छ भने पनि ठीक छ । नेकपाको बैधानिकताबारे निर्णय नगरेकोतर्फ संकेत गर्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मतलब नै छैन । यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ ।’

उनले अघि भने, ‘ओलीले वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ । निर्वाचन आयोगले किन भन्दैन रु निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’ निर्वाचनको तयारी गर्न अदालतको निर्णय कुर्नु नपर्ने उनले बताए । यदि अदालतको निर्णय चुनाव नगराउने आयो भने ९तयारी० बन्द गरे भइहाल्यो भन्दै उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जनतालाई भन्नुपर्‍यो, ६ महिनाभित्र चुनाव गराएरै छाड्छु ।’

साथै उनले नेकपाको विवादबारे निर्णय नगरेको भन्दै आयोगको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले अघि भने, ‘किन कार्यकालिका किन प्रकाशित गर्दैन रु चुनाव चिन्हको झगडा छ, किन चुनाव चिन्ह दिँदैन निर्वाचन आयोगले ’ सूर्य चुनाव चिन्ह एउटै रहको भन्दै उनले प्रचण्डलाई दिने कि ओलीलाई दिने छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरे । सूर्य चिन्ह नपाए ओलीले चुनाव नगराउने उनको आशंका छ ।

अधिवक्ताले भन्छन् वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वैशाखमा चुनाव नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि भएको सुनुवाइमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता भट्टराईले चुनाव नभएपछि देशमा संवैधानिक संकट आइपर्ने बताएका हुन्। रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका भट्टराईले देशलाई संवैधानिक संकटमा पर्न नदिनमा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको विघटन बदर गर्नुपर्ने जिकिर पेस गरेका हुन्।

वैशाख निर्वाचन भएन भने कसले के गर्छरु वैशाखपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट आउँछ। वैशाखमा निर्वाचन नहुने निश्चित छ। त्यो अवस्थामा न कार्यपालिकाले काम गर्न सक्छ, न्यायापालिका रहन्छ, उनले भने। वैशाख २७ पछि कार्यपालिका र न्यायपालिका ठप्प हुने उनको भनाइ छ। यसमा अदालतले बाटो देखाउनु पर्ने र यसका लागि विघटनलाई बदर गरिनुपर्ने उनले दाबी गरे।

बाटो देखाउने काम अदलातको हो। संकटकालमा निर्वाचन हुन्छ भनेर यही अदालतले भनेको थियो। तर अहिले त्यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खेल मैदानभन्दा बाहिर गएर गोल गरे । अदालतले खेल मैदानभित्र आएर मात्र गेम खेल भन्नुपर्‍यो, निवेदक पक्षको जवाफी बहसमा अधिवक्ता भट्टराईले भने । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरिरहेको छ। यसअघि सरकारी पक्ष र सभामुख तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ४ गते मङ्गलवार