काठमाडौं | शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निजी स्वार्थका कारण सिफारिस भएको दुई महिना बित्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध छन्। आयोगको दैनिक प्रशासनिक काम पनि प्रभावित भएको छ। अहिले देशभर खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवाका गरी १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन्। पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन गर्ने अवस्था नरहेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठा बताउँछन्।
एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन छ। दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। दुई महिनाअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा आयोगमा पदाधिकारीका लागि छनोट समितिले सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै नयाँ मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आइपुगे– मन्त्रालय सम्हाल्न। उनले समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘छनोट समितिको सिफारिस मन्त्रीको टेबुलमा पुगेर अड्किएको छ। सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न किन आलटाल गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन।’
शिक्षामन्त्रीले आफू निकटस्थ व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्न चाहेका कारण मन्त्रिपरिषद्मा फाइल नलगेको ती अधिकारी बताउँछन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका निजी सचिव ईश्वरराज ढकाल भने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको बताउँछन्।
उनले केही प्राविधिक कारणले पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको दाबी गरे। तर, कस्तो प्राविधिक कारण हो, उनले खुलाउन चाहेनन्। शिक्षक सेवा नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ। छनोट समितिले खुला दरखास्त आह्वान गरी पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो।
पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगको दैनिक प्रशानिक कार्यसमेत प्रभावित भएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘पदाधिकारी नहुँदा आयोगले दैनिक काम गर्न पनि सकिरहेको छैन, शिक्षक पदपूर्ति भएको छैन, अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा देखिएको त्रुटि सच्याउन समस्या भएको छ।’